NAAC : देश में शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिल रहे है. ये बदलाव भारत के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हैं. देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेकर नैक (NAAC)ने हाल ही में एक बैठक की और फैसला किया कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को अब ग्रेडिंग नहीं मिलेगी. फैसला ये हुआ है कि ये संस्थान अब दो ही कैटेगरी में आएंगे ” एक्रिडेटड या नॉन-एक्रिडेटेड “. इसका मतलब हुआ कि मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त नहीं. अब इसके साथ ही संस्थानों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक से पांच के लेवल पर रेटिंग दी जाएगी. ये कदम सराहणीय है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है. आपके मन में भी ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर इससे छात्रों और अभिभावकों को क्या फायदा मिलेगा ? तो इससे छात्रों और अभिभावकों को जरूर मदद मिलेगी .
कई बार फर्जी शिक्षण संस्थान के चक्कर में पड़कर लोग बच्चों के भविष्य के साथ न चाहते हुए भी गलत कर बैठतें है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योकि अब संस्थानों के साथ साफ जुड़ा होगा कि वे मान्यता प्राप्त हैं या गैर मान्यता प्राप्त. अब ग्रेडिंग सिस्टम ही समाप्त कर दिया गया है तो फिर कंफ्यूजन पैदा होने का सवाल ही नहीं रहता. ये फैसला हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दो चरणों में लागू किया जाएगा जहां पहली स्टेज में ये बताया जाएगा कि संस्थान मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है. अब बात अगर दूसरे चरण की करें तो इसमें लेवल 1 से लेकर 5 तक के स्तर पर आंका जाएगा. ये कदम सराहणीय है क्योकि इससे संस्थान अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होंगे. इस तहह परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग होगी और सबसे अच्छे संस्थान को 5 लेवल की रेटिंग दी जाएगी जो संस्थानों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा. इस नियम के आने से एक और बदलाव देखने को मिलेगा. दरअसल, इससे होगा ये कि इस नियम के आने से संस्थान मान्यता प्राप्त होने की जुगत में लग जाएंगे और जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करके जल्दी से जल्दी एक्रिडेशन लेने की कोशिश करेंगे. हमे ये भी जानना चाहिए कि ये नियम विदेशों में काफी पहले से ही लागू है. अब हमारे देश भारत में भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रेटिंग दी जाएगी. केंद्र की मोदी सरकार का ये कदम सराहणीय है और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है.