Monday, November 25, 2024
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Nitish Kumar increased dearness allowance: नीतीश सरकार ने की कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

Nitish Kumar increased dearness allowance: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली और छठ पर्व के मौके पर बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।

Nitish Kumar increased dearness allowance: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली और छठ पर्व के मौके पर बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह घोषणा उपचुनाव के मतदान के बाद मंत्रियों के साथ हुई एक विशेष बैठक में की गई। इस निर्णय के बाद अब सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता कुल 53% हो जाएगा, जो कि वर्तमान में 49% है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी और इस पर कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में राहत

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले करीब छह लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग पांच लाख शिक्षक और करीब चार लाख पेंशनधारी भी इस फैसले से लाभ उठाएंगे। डीए की यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से की गई है, जिससे उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिलेगी।

दो बार होती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

बिहार सरकार महंगाई भत्ते में साल में दो बार वृद्धि करती है, जो कि एक जनवरी और एक जुलाई को लागू होती है। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते की घोषणाओं के अनुरूप होती है, जिससे राज्य के कर्मचारियों को भी उसी अनुपात में राहत मिल सके। पिछले महीने, 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद बिहार में भी इसी तर्ज पर राज्यकर्मियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि, 22 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था, परंतु मुख्यमंत्री ने अब इस पर मुहर लगा दी है।

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किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ?

यह बढ़ोतरी सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मियों को मिलेगी। वर्तमान में बिहार में सातवें वेतनमान के तहत करीब छह लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में लगभग पांच लाख शिक्षक भी इस वेतनमान में आते हैं, और पेंशनधारियों की संख्या करीब चार लाख है। इस वृद्धि के जरिए सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के आर्थिक हालात को सुधारने की कोशिश की है, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को सुचारु रूप से पूरा कर सकें।

राज्य सरकार का कदम केंद्र के निर्णय के अनुरूप

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला केंद्र सरकार की हाल की घोषणा के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में अपने कर्मचारियों के लिए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जिससे राज्य के कर्मचारियों के बीच भी इसी प्रकार की राहत की उम्मीद जागी थी। बिहार सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए दिवाली और छठ के मौके पर कर्मचारियों को डीए में वृद्धि का तोहफा दिया है।

सरकार की आर्थिक स्थिति पर असर

महंगाई भत्ते में यह वृद्धि बिहार सरकार के वित्तीय बजट पर भी प्रभाव डालेगी। बिहार जैसे राज्य, जहां राजस्व की सीमित स्रोत हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बड़ा हिस्सा राज्य के बजट का हिस्सा होता है। हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बढ़ोतरी को जरूरतमंद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में मानते हुए इसे लागू किया है। महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहायक साबित हो सकता है।

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