Friday, November 22, 2024
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Tech Sector Budget 2023: स्मार्टफोन से लेकर AI तक, यहां आसान भाषा में समझें बजट

Tech Sector Budget 2023:  बुधवार को संसद में बजट 2023-24 पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए टेक्नोलॉजी को लेकर भी कई बड़े बदलावो की घोषणा की। स्मार्टफोन इंडस्ट्री, 5G नेटवर्क से लेकर AI तक सभी क्षेत्रों में ग्राहकों को फायदा मिलने वाला है। आइये आसान भाषा में तकनीक के क्षेत्र में हुए बजट में बदलावों को समझते हैं।

Budget 2023: What technology driven sector is expecting | Mint

1) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में मोबाइल फोन का निर्माण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2015 में जहां हैंडसेट का उत्पादन 5.8 करोड़ यूनिट था, वो अब बढ़कर वित्त वर्ष में 31 करोड़ यूनिट हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे पूरे वित्त वर्ष में कुल 2.75 लाख करोड़ रुपये की कीमत के स्मार्टफोन का निर्माण हुआ। इससे ग्राहकों को स्मार्टफोन अब पहले से सस्ते कीमत में मिल सकते हैं।

2) वित्तमंत्री ने बताया कि 5G के उत्तरोतर विकास के लिए सरकार पुरे देश में लगभग 100 लैब्स स्थापित करेगी। साथ ही नए बजट में ओपन सेल पर शुल्क में कटौती की गई है और इससे अस्थिर अंतरराष्ट्रीय पैनल बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद मिलेगी।

3) इस नए बजट में बताया गया कि  कैमरा लेंस, लिथियम बैटरी के लिए कुछ इनपुट के लिए सीमा शुल्क में राहत  एक और साल के लिए जारी रहेगी।

4) मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इन इंडिया शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृषि, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

5) केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और डिजिलॉकर एप्लिकेशन के माध्यम से पहचान और पता अद्यतन प्रक्रिया के लिए एक-स्टॉप समाधान होगा।

6) इस साल बजट में सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,361 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह रकम पिछली बार की मंत्रालय को की गई आवंटित राशि से 2,000 करोड़ रुपये ज्यादा है।

7) भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्ण बजट को भले ही बढ़ाया है। लेकिन अंतरिक्ष विभाग के बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1,100 करोड़ रुपये की कटौती देखी गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने अंतरिक्ष विभाग को बजट में 13,700 करोड़ रुपये आवंटित किए थे लेकिन इस वर्ष सरकार ने कटौती करते हुए विभाग को 12,543.91 करोड़ रुपये ही आवंटित किए है।

 

 

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