Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर में आज का दिन एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है, क्योंकि अनुच्छेद-370 हटने और केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार शपथ ले रही है। उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में नौ मंत्रियों का समावेश होगा जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ कांग्रेस को भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। यह गठबंधन सरकार के रूप में कार्य करेगा, जो क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से सकीना इट्टू, अब्दुल रहीम राथर, हसनैन मसूदी, सैफुल्लाह मीर, सुरिंदर चौधरी, और जावेद राणा जैसे नेताओं के नाम मंत्रिमंडल के संभावित सदस्यों के रूप में सामने आए हैं। इसके साथ ही अली मोहम्मद सागर या उनके बेटे सलमान सागर को भी मंत्री पद मिल सकता है, जिससे पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होगा।
स्पीकर पद के लिए मुबारक गुल, जावेद डार और सैफुल्लाह मीर के नामों की चर्चा हो रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुभवी नेताओं को विधायी कार्यों का कुशल संचालन करने का अवसर मिल सकता है। बिजबिहाड़ा सीट पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हराने वाले बशीर अहमद शाह वीरी को मंत्री पद देकर उनके विजय का सम्मान किया जाएगा। इसी तरह, कोकरनाग से जीत दर्ज करने वाले जफर अली खटाना को भी मंत्री बनाया जा सकता है, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की भावना को मजबूत करता है।
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महिलाओं को भी इस सरकार में उचित स्थान देने की पहल की गई है। हब्बाकदल से जीतने वाली शमीम फिरदौस को संभावित मंत्री पद के रूप में देखा जा रहा है, जो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। उनके समावेश से यह संकेत मिलता है कि नई सरकार महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देगी, जिससे समाज के सभी वर्गों में समानता का संदेश जाएगा।
अनुच्छेद-370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति में कई बदलाव आए हैं, और इस नई सरकार से जनता को उम्मीद है कि यह प्रदेश की स्थिरता और विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगी। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनी इस सरकार से प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ शांति और समृद्धि की उम्मीद की जा रही है। कुल मिलाकर, यह सरकार जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के संतुलित विकास, क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा, और एक समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
इस नई शुरुआत के साथ, जम्मू-कश्मीर के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा और विकास के साधनों की प्राप्ति की उम्मीद है।