कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सूरत के सेशंस कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी। ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी को लेकर मानहानि के एक मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमवार को राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होनी है और गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है।
मामले में जहां राहुल गांधी को गुरुवार 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की सूरत कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और दो साल की कैद की सजा सुनाई गई। ये मामला अप्रैल 2019 के दौरान राहुल गांधी की ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी पसे संबंधित से जुड़ा था। करोल में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली की थी, जिस दौरान उन्होंने कहा था “सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है”। इस बयान को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था।
क्या है जनप्रतिनिधि कानून?
इसी मामले में राहुल को दो साल की सजा हुई और बाद में लोकसभा में गांधी की सदस्यता भी वापस ले ली गई, क्योंकि 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार एक सांसद को संसद से अपनी सीट गंवानी पड़ती है, अगर उसे दो साल या उससे अधिक के लिए दोषी ठहराया जाता हैं। गांधी को चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था और रिहाई के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने से करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (ई) से लिया गया है।
धारा 8(3) कहती है कि संसद के एक सदस्य को दोषी ठहराया गया है और किसी भी अपराध के लिए कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, सदस्य को इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। उनकी रिहाई के छह साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। गांधी की सदस्यता इस आधार पर निलंबित कर दी गई है।
अनुच्छेद 102 सदस्यता की अयोग्यता के बारे में बताता है, हालांकि अनुच्छेद में अन्य आधार हैं लेकिन किसी अपराध की सजा से संबंधित ऐसा कोई भी शामिल नहीं है। हालांकि, अनुच्छेद का खंड 1(ई) ऐसे विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को निर्देशित करता है।
चुनाव और संसद के सदस्यों से संबंधित संविधान में निहित चुनाव और विस्तार के संबंध में, संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 नामक एक अधिनियम पारित किया है। धारा 8 (3) और (4) की धारा 8(3) और (4) यह अधिनियम राहुल गांधी की सजा के वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। धारा कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि की अयोग्यता के बारे में बात करती है, हालांकि कुछ निश्चित और विशेष अपराधों को इस तरह की धारा के तहत नामित किया गया है, उपधारा 3 उन अपराधों से संबंधित है जिनका नाम नहीं दिया गया है, जिसका अर्थ है अन्य अपराध। राहुल गांधी के मौजूदा मामले में मामला मानहानि की सजा से जुड़ा है, जिसमें उपधारा की प्रासंगिकता देखी जा सकती है।
धारा 8(3) कहती है कि संसद के एक सदस्य को दोषी ठहराया गया है और किसी भी अपराध के लिए कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, सदस्य को इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा। उनकी रिहाई के छह साल बाद भी चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है।
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धारा 8(4) इस तरह की अयोग्यता के संचालन के बारे में बात करती है। धारा में दो परिस्थितियां, पहली ऐसी अयोग्यता का संचालन इस तरह की सजा की घोषणा के तीन महीने बाद होती है। दूसरा जब अपील की मांग की जा सकती है तब अयोग्यता केवल एक संचालन या प्रभाव लेगी जब इस तरह की अपील का निपटारा किया जा सकता है क्योंकि गांधी को जमानत दी गई है और अपील के साथ जाने के लिए तीस दिनों का समय दिया गया है। वर्तमान मामले में दूसरी परिस्थिति है।
लेकिन दुर्भाग्य से अब इस अवधि का लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया है कि सभी निर्वाचित और गैर-निर्वाचित सांसदों और विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि गांधी को दोषी ठहराया गया है और दो साल की सजा सुनाई गई है। सजा की घोषणा के दिन से उन्हें स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उनकी रिहाई के बाद से उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।
क्या समाधान है?
गांधी के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह नहीं है कि दोषसिद्धि को निलंबित किया जाए। सजा नहीं बल्कि सजा को कम करना होगा। दोषसिद्धि को अपील में विचाराधीन देखा जा सकता है।
पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल, जो पूर्व में कांग्रेस के साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, उन्होंने भी कहा कि गांधी एक सांसद के रूप में अपनी दो साल की जेल की सजा के साथ स्वतः अयोग्य हो जाते हैं यदि यह (अदालत) केवल सजा को निलंबित कर देती है, यह पर्याप्त नहीं है। निलंबन या दोषसिद्धि पर रोक होनी चाहिए। वह (राहुल गांधी) संसद के सदस्य के रूप में तभी बने रह सकते हैं, जब दोषसिद्धि पर रोक हो।
फिलहाल राहुल गांधी को भी अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता है।
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