Delhi Metro student subsidy: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% सब्सिडी की मांग की है। अपने पत्र में केजरीवाल ने इस मुद्दे को छात्रों के हित में बताते हुए तर्क दिया कि दिल्ली के अधिकांश छात्र मेट्रो पर निर्भर हैं और मेट्रो किराए में छूट से उनकी वित्तीय समस्याओं को कम किया जा सकता है।
छात्रों के लिए मेट्रो का महत्व
केजरीवाल ने पत्र में यह उल्लेख किया कि दिल्ली मेट्रो छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले हजारों छात्र प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ते जीवन-यापन के खर्च और शैक्षणिक खर्चों के चलते छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में मेट्रो किराए में 50% की छूट न केवल उनकी वित्तीय मदद करेगी बल्कि उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित भी करेगी।
वित्तीय योगदान का सुझाव
दिल्ली मेट्रो की संरचना और वित्तीय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस सब्सिडी के खर्च को केंद्र और दिल्ली सरकार 50:50 अनुपात में साझा करें। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दिल्ली मेट्रो, केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त सहयोग से चलने वाली परियोजना है। इसलिए, छात्रों को दी जाने वाली इस सुविधा की जिम्मेदारी दोनों सरकारों पर समान रूप से होनी चाहिए।
बस यात्रा मुफ्त करने की योजना
अपने पत्र में केजरीवाल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि दिल्ली सरकार छात्रों के लिए बस यात्रा को पूरी तरह से मुफ्त करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार परिवहन के क्षेत्र में छात्रों को अधिकतम सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेट्रो किराए में छूट और बस यात्रा मुफ्त करने की योजना से छात्रों के लिए शिक्षा अधिक सुलभ और किफायती होगी।
छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव
इस प्रस्ताव का उद्देश्य छात्रों पर पढ़ाई और परिवहन के खर्च को कम करना है। किराए में छूट से न केवल छात्रों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा के प्रति उनकी पहुंच भी बढ़ेगी। साथ ही, यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रभावी हो सकता है क्योंकि अधिक छात्र निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे।
प्रधानमंत्री से सहयोग की अपील
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे इस प्रस्ताव को गंभीरता से लें और छात्रों के हित में इस पर सकारात्मक निर्णय लें। उन्होंने अपने पत्र में यह विश्वास व्यक्त किया है कि केंद्र सरकार छात्रों की जरूरतों को समझते हुए इस कदम का समर्थन करेगी।
सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता
मेट्रो किराए में छूट जैसी योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि छात्रों को उनके दैनिक परिवहन में मदद मिले और सरकारें उनकी शिक्षा और भविष्य को सशक्त बनाने में योगदान दें।
अरविंद केजरीवाल का यह कदम छात्रों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। मेट्रो किराए में 50% छूट से न केवल छात्रों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि यह शिक्षा के प्रति जागरूकता और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा देगा। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या कदम उठाती है और छात्रों के लिए इस योजना को लागू करने में क्या निर्णय लिया जाता है।