Uttar Pradesh Transfer Posting: उत्तर प्रदेश सरकार ने 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर विशेष सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
प्रमुख बदलाव और नई जिम्मेदारियां
1. संजय प्रसाद
मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को गृह विभाग का प्रभार सौंपा गया है। उनके पास गोपन, वीजा, पासपोर्ट, तथा सतर्कता विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
2. दीपक कुमार
दीपक कुमार से गृह व गोपन विभाग का प्रभार वापस लेते हुए उन्हें बेसिक शिक्षा का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। उनके पास वित्त और माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यभार पूर्ववत रहेगा।
3. एल. वेंकटेश्वर लू
वेंकटेश्वर लू को प्रमुख सचिव समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे परिवहन और प्रशासनिक प्रबंधन संस्थान जैसे अपने अन्य प्रभार भी संभालेंगे।
4. बाबू लाल मीणा
होमगार्ड विभाग के प्रमुख सचिव बाबू लाल मीणा से यह प्रभार वापस ले लिया गया है। हालांकि, वे उद्यान, रेशम, और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।
5. राजेश कुमार सिंह और अनिल कुमार सागर
प्रतीक्षा सूची से निकाले गए इन दोनों अधिकारियों को क्रमशः होमगार्ड और हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में तैनात किया गया है।
अन्य प्रमुख तबादले
- नरेंद्र भूषण को पंचायती राज विभाग से मुक्त कर प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- वीना कुमारी मीणा को आयुष विभाग के प्रभार से अवमुक्त किया गया है।
- डा. एम.के. शनमुगा सुंदरम को बेसिक शिक्षा से श्रम एवं सेवायोजन विभाग में स्थानांतरित किया गया।
- डा. हरिओम को समाज कल्याण विभाग से हटाकर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
- रंजन कुमार को प्रमुख सचिव आयुष विभाग बनाया गया।
- अनुराग यादव को कृषि विभाग से हटाकर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया।
तबादलों का प्रभाव
सरकार द्वारा इतने बड़े स्तर पर किए गए तबादले प्रशासनिक दक्षता और कार्यक्षमता को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम हैं। इन बदलावों से अधिकारियों को नई चुनौतियों के साथ अपने अनुभव का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।
आने वाले संभावित स्थानांतरण
इन तबादलों के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और फील्ड में तैनात अन्य आईएएस अधिकारियों के भी जल्द ही स्थानांतरण किए जा सकते हैं। इससे शासन-प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर नए दृष्टिकोण और नीतियों को लागू करने में सहायता मिलेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने का प्रयास है। यह कदम न केवल शासन-प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय और दक्षता में सुधार करेगा, बल्कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में भी मददगार साबित होगा।