Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात को देखते हुए लिया गया है। दरअसल, मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। यह समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान के एडीजी करेंगे।
अमित शाह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी जानकारी
दरअसल, इस मामले पर अब केंद्रीय गृहमंत्री के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालात का जायजा लेगी और इसके साथ ही गृहमंत्री बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे।
अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा है कि बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इस समिति की अध्यक्षता एडीजी, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी कमान करेंगे।
भारत सरकार ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर लिए कई फैसले
बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते कई फैसले लिए हैं। ट्रेन, फ्लाइट सेवाएं बंद की जा चुकी हैं। ट्रेड भी फिलहाल बंद है। इसके अलावा एक दिन पहले ही बांग्लादेश स्थित दूतावास और महावाणिज्य दूतावास से अपने अतिरिक्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस दिल्ली बुला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद ही सभी वीजा केंद्र बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि, अभी भी बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त और कई अन्य कर्मचारी मौजूद हैं और दूतावास में सामान्य रूप से काम हो रहा है।
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