Supreme Court: प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में यह मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार घटना की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करे। यह घटना मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान से ठीक पहले हुई थी, जिसमें 30 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। इस घटना ने एक बार फिर से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्या है मामला?
महाकुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले आयोजनों में भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए नीति और नियमन बनाने का निर्देश दे। याचिका में यह भी कहा गया है कि वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित न हो और उनके लिए खतरा पैदा न हो। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।
लापरवाही बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग
जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार से 29 जनवरी को हुई घटना की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम और दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टाला जा सके।
जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन
इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से एक तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दिया। इस आयोग का कार्य घटना की जांच करना और इसके कारणों का पता लगाना है। साथ ही, मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
भीड़ प्रबंधन की सख्त व्यवस्था
हादसे के बाद प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए मेले में जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी और जिले की सीमाओं को सील कर दिया। यातायात पुलिस ने सात आपातकालीन योजनाएं लागू कीं, जिससे भीड़ पर काबू पाया जा सके। श्रद्धालुओं को संगम की ओर जाने के लिए निर्देशित किया गया और भीड़ प्रबंधन के लिए 32 योजनाएं बनाई गईं। इन योजनाओं में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, शहर और सीमाओं पर आने-जाने वाली भीड़ को शामिल किया गया था।
भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के मुद्दे
महाकुंभ जैसे आयोजनों में भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन आयोजनों में शामिल होते हैं, और ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस घटना ने एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया है कि भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा और प्रबंधन के लिए बेहतर योजना और नियमन की आवश्यकता है।
प्रयागराज महाकुंभ में हुई यह दुखद घटना एक बार फिर से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका इस बात का संकेत है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम और नीतियां बनाने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया है और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। हालांकि, इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा और प्रबंधन को प्राथमिकता देना ही ऐसी त्रासदियों को रोकने का एकमात्र तरीका है।