जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर 9 आरोपियों को लगा बड़ा झटका, HC ने ट्रायल कोर्ट का पलटा फैसला

जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर समेत 9 आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली HC के द्वारा सभी 11 आरोपियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया है। ध्यान देने योग्य है कि जब देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का मुद्दा चल रहा था, तब दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी। इस मामले में हिंसा के आरोपी शरजील इमाम, सफूरा जरगर समेत अन्य आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

9 आरोपियों को लगा झटका

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया और शरजीत इमाम, इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर सहित 11 प्रतिवादियों में से नौ पर दंगा और गैरकानूनी विधानसभा जैसे विभिन्न उल्लंघनों का आरोप लगाया। इमाम, जरगर, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शहजर रजा, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम और चंदा यादव पर धारा 143 (गैरकानूनी तौर पर जमा होना), 147 (दंगे), 149 (सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा में शामिल होने) के तहत आरोप लगाए गए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (किसी लोक सेवक को बाधित करना), 353 (कर्तव्य निभाने वाले लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करना), 427 (शरारत), साथ ही सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए।

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आरोपी मोहम्मद शोएब और मोहम्मद अबुजार पर आईपीसी की धारा 143 के तहत आरोप लगाए गए और अन्य सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तन्हा को आईपीसी की धारा 308, 323, 341 और 435 का दोषी नहीं पाया गया। उस पर आरोप लगाने के लिए कानून के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था।

2019 में हुई थी हिंसा

यह मुद्दा दिसंबर 2019 में भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में हुई हिंसा से संबंधित है। जब छात्रों और स्थानीय लोगों ने घोषणा की कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के शांतिपूर्ण विरोध में संसद तक मार्च करेंगे, जो हिंदुओं, सिखों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रावधान की अनुमति देता है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। यह प्रदर्शन  हिंसा में बदल गया। शांतिपूर्ण विरोध के हिंसा में बदल जाने के बाद और दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनमें से कुछ कथित तौर पर विश्वविद्यालय परिसर में घुस गए।

दिल्ली पुलिस ने 12 व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा करने और अवैध रूप से एकत्र होने का आरोप लगाया, लेकिन ट्रायल जज ने 4 फरवरी, 2023 को जारी एक फैसले में न केवल मामले के 12 संदिग्धों में से 11 को खारिज कर दिया, बल्कि दिल्ली पुलिस को “गलत कल्पना” आरोप पत्र लाने के लिए फटकार लगाई। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि पुलिस ने सच्चे अपराधियों को पकड़ने में उपेक्षा की और इसके बजाय आरोपी को दोषी ठहराया। बाद में, दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी।

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