Patna High Court: 70वीं बीपीएससी (बिहार लोक सेवा आयोग) की प्रारंभिक परीक्षा (PT) को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। 4 फरवरी को होनी वाली सुनवाई जज के नहीं बैठने के कारण स्थगित कर दी गई। अब अभ्यर्थियों को अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार करना होगा। यह पहली बार नहीं है जब इस मामले में सुनवाई टली है। इससे पहले 31 जनवरी को भी जज की छुट्टी के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। इस मामले में राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है, जिस पर सुनवाई होनी थी।
70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रारंभिक परीक्षा में धांधली हुई है और उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द करके इसे दोबारा आयोजित किया जाए। पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए 16 जनवरी को सुनवाई की थी और बिहार सरकार तथा BPSC को 30 जनवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है।
अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। वे पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने तथा दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अंतिम समय तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कोर्ट में सुनवाई के एक बार फिर से टलने के कारण अभ्यर्थियों के पास अब केवल उम्मीद ही बची है। उन्हें उम्मीद थी कि आज की सुनवाई में कोई बड़ा निर्णय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
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70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए कुल 912 परीक्ष केंद्र बनाए गए थे। हालांकि, पटना के बापू परीक्षा परिसर में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और केवल इसी केंद्र की परीक्षा दोबारा आयोजित की गई। इस फैसले से भी अभ्यर्थी नाराज हैं, क्योंकि उनका मानना है कि धांधली केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह व्यापक स्तर पर हुई है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं के कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने बार-बार BPSC और राज्य सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कोर्ट में सुनवाई के टलने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अब और अधिक समय तक इंतजार करना पड़ेगा।
इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वे तब तक संघर्ष करते रहेंगे, जब तक कि उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। इस बीच, BPSC और राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अगली सुनवाई में कोर्ट उनकी मांगों पर सही निर्णय लेगा और उन्हें न्याय मिलेगा।