Delhi : शराब नीति मामले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक और समन भेज पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है। दरअसल, केजरीवाल को डर है कि उन्हें पूछताछ के बार गिरफ्तार कर लेगी । शायद यही कारण है कि वे बार – बार ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं।
अब सीएम अरविंद केजरीवला ने कहा है कि वह शराब नीति केस की जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी को रोका जाये। कोर्ट में 20 मार्च को इस सुनवाई में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। ईडी के वकील एस वी राजू ने कहा था कि केजरीवाल जांच एजेंसी(ED ) के सामने पेशी से बचने के लिए ये हथखण्डे अपना रहे हैं। 22 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी है।
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अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में ED के द्वारा गिरफ्तार करने की आशंका जताई है। आगे उन्होंने कहा की पहले ED इस बात की गारंटी दे की उनकी गिरफ्तारी नहीं होंगी ,तब वो जांच एजेंसी के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। शराब नीति मामले में जब से ED केजरीवाल को जांच के लिए समन दे रहा है तब से आम आदमी पार्टी वाली सरकार मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश बता रही है।
सिंघवी ने अदालत में आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा की उनको भी सिर्फ पूछताछ के लिए ही समन जारी किया गया था ,बाद में ED के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इन सभी मामलो पर मद्देनज़र रखते हुए पहले हाई कोर्ट जांच एजेंसीयों को इस बात की गारंटी देने को कहे की उनको सिर्फ पूछताछ के लिए ही बुलाया जाये वह मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको गिरफ्तारी की सुरक्षा प्रदान की जाये तभी केजरीवाल ED के सामने सभी सवालो का जवाब देंगे। वह समन से भाग नहीं रहे है।