केंद्र सरकार ने बुधवार को पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ (CPR) पर बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन के चलते CPR का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) लाइसेंस निलंबित कर दिया है। पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग के सर्वेक्षण अभियान के बाद से ही CPR और ऑक्सफैम इंडिया जांच के घेरे में था। आपको बता दें कि बीते साल सितंबर में सीपीआर और ऑक्सफैम इंडिया पर इनकम टैक्स सर्वे के बाद लाइसेंस की जांच चल रही थी।
गृह मंत्रालय की कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सीपीआर का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित किया गया है। वहीं ऑक्सफैम का FCRA लाइसेंस पिछले साल जनवरी में ही निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद गैर सरकारी संगठन ने गृह मंत्रालय में एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी। गौरतलब है कि CPR की गिनती देश के माने-जाने थिंक टैंक्स में होती है। इसकी कार्यकारी अध्यक्ष यामिनी अय्यर हैं, जोकि कांग्रेस नेता व पूर्व विदेश मंत्री मणिशंकर अय्यर की बेटी हैं।
FCRA कानून विदेशों से व्यक्तियों और संगठनों को वित्तीय योगदान को नियंत्रित करता है। FCRA के तहत दिए गए लाइसेंस के निलंबन के साथ CPR विदेश से कोई धन प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि FCRA लाइसेंस विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी होता है। इसके बिना कोई एनजीओ फॉरेन डोनेशन प्राप्त नहीं कर सकता है। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस निलंबित करने के बाद जांच जारी है और छह महीने के अंदर आगे के फैसले लिए जाएंगे।
विवादित बयान के बाद लिया गया एक्शन ?
इस कार्रवाई के बाद CPR का अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से इसका कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी हां, वहीं जॉर्ज सोरोस जिन्होंने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बयान देकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CPR को उद्योगपति जॉर्ज सोरोस से फंडिंग प्राप्त होती है। जॉर्ज सोरोस बीते दिनों अपने एक बयान को लेकर काफी चर्चाओं में आए थे। सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया था। उन्होंने पीएम को अलोकतांत्रिक बताया था। उन्होंने अडानी विवाद को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए थे