छह महीने पहले बैन हुई पोपुलर मीडिया प्लेयर VLC की भारत में एक बार फिर वापसी हो गई है। मोदी सरकार ने VLC Media Player को भारत में बैन कर दिया था। जिसके बाद VLC Media Player ने दूरसंचार विभाग (DoT) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को नोटिस भेजा था। VLC Media Player ने अक्तूबर 2022 में सरकार को नोटिस भेजा था। अब उसपर से लगा बैन हटा लिया गया है और यूजर्स इसे डाउनलोड कर इसका उपयोग कर सकते हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली स्थित वकालत समूह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) ने वीडियोलैन को कानूनी सहायता प्रदान की। जिसके बाद सरकार ने VLC पर लगा प्रतिबन्ध हटाया है। टेकक्रंच के अनुसार, लोकप्रिय सॉफ्टवेयर डेवलपर, वीडियोलैन ने पिछले महीने एक कानूनी नोटिस दायर कर देश के आईटी और दूरसंचार मंत्रालयों से ब्लॉक ऑर्डर के लिए स्पष्टीकरण मांगा था और इसके लिए एक कानूनी नोटिस दायर किया था।
आईएफएफ ने ट्विटर पर लिखा : “जीत! वीएलसी मीडिया प्लेयर की वेबसाइट पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया गया है। आईएफएफ ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वीडियोलैन को कानूनी सहायता प्रदान की, व्हाट द ब्लॉक।” कानूनी नोटिस दायर करने के बाद ये फैसला सामने आया।
VICTORY 🎉@GoI_MeitY has decided to remove its ban on the website of VLC media player. IFF provided legal support to @videolan throughout this process. (1/3)#WhatTheBlock pic.twitter.com/pW7APDAbIX
— Internet Freedom Foundation (IFF) (@internetfreedom) November 14, 2022
VideoLAN के एक बयान के अनुसार इस बैन की वजह से कंपनी के ट्रैफिक में 20 फीसदी तक की कमी देखी गई। हालांकि यह बैन केवल वेबसाइट पर लगा था। एप में कोई दिक्कत नहीं थी। वीएलसी ने अपने एक बयान में कहा था कि वह भारत के संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी कंपनी के अधिकारों को छिने जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगा। VideoLAN ने सरकार को भेजे अपने नोटिस में दावा किया था कि वेबसाइट को बैन करना अभिव्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन होता है।