फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फ़ॉर सोशल जस्टिस ( दिल्ली विश्वविद्यालय ) ने सुप्रीम कोर्ट की बैंच द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण का समर्थन किया है। फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन ने बताया है कि 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ एक ओर खुशी का माहौल है तो वहीं दूसरी ओर एडहॉक शिक्षकों को यह चिंता सता रही है कि जो लंबे समय से सामान्य वर्गों की सीटों पर पढ़ा रहे है लेकिन इस निर्णय के आने के बाद विभिन्न कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं उन्हें इस निर्णय के आ जाने के बाद अपना रोजगार खोने का तनाव भी बढ़ रहा है । उनका कहना है कि वर्तमान समय में पढ़ा रहे 500 से अधिक उन एडहॉक शिक्षकों पर गाज गिरेगी जो सामान्य वर्गों की सीटों पर पढ़ा रहे थे ऐसी स्थिति में अब वह सीट ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत आ सकती है।
जल्द आरक्षण लागू करने की मांग
उन्होंने बताया है कि अब जैसे ही वह पद स्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापित होगा सामान्य वर्ग के स्थान पर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को चला जाएगा और जो लंबे समय से कॉलेज / विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं दे रहे हैं वह एक झटके में ही बाहर हो जाएंगे । डॉ. सुमन ने बताया है कि यूजीसी व शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों / कॉलेजों / शिक्षण संस्थानों से चार महीने पहले यह आंकड़ें मांगें गए थे कि 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद कितनी सीटों का इजाफा होगा। कॉलेज व विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार को आंकड़ें तो भेज दिए लेकिन 10 फीसदी अतिरिक्त सीटें आज तक जारी नहीं की। फोरम ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार से यह मांग की है कि वह विश्वविद्यालय /कॉलेजों /शिक्षण संस्थानों में 10 फीसदी अतिरिक्त सीटों का प्रबंध कर तुरंत आरक्षण लागू कर पदों को भरे ।