Election Commision : 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से चुनाव आयोग अब एक्शन मोड में है। इसी बीच अब भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुजरात ओडिशा पंजाब और पश्चिम बंगाल के गैर-कैडर अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किया है। आपको बता दे कि ये आदेश चार राज्यों में तैनात जिला मजिस्टेट और पुलिस अधीक्षक अधिकारियों के लिए है।
इन अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर
ट्रांसफर होने वाले अधिकारी अहमदाबाद ग्रामीण जिलों और गुजरात के छोटा उदयपुर में तैनात पुलिस अधीक्षक( SP ) है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम ,ओडिशा में देवगढ़ और कटक ग्रामीण के एसपी ,ढेंकनाल के डीएम और पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी है। इन जगहों के अलावा चुनाव आयोग ने राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनकी रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध को देखते हुए पंजाब में बठिंडा के एसएसपी और असम में सोनितपुर के एसपी को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया है।
एक्शन मोड में है चुनाव आयोग
चुनाव आयोग (EC )ने कहा की प्रशासन के पक्षपाती होने या समझौता किए जाने की किसी भी प्रकार के आशंका को दूर करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर इन सभी राज्यों में जिलों के अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। गौरतलब है कि जब से चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया है जब से चुनाव में होने वाले जितने भी गड़बड़ी की आशंकाए है सबको मद्देनज़र रखते हुए सभी पहलु पर एहतियाती कदम उठा रही है।
चुनाव आयुक्वत राजीव कुमार ने अपने भाषण में कहा था की इस बार के लोकसभा चुनाव एक निष्पक्ष चुनाव होगा। इस इलेक्शन में सभी पार्टी और पार्टी के चुनावी क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मतदाता को किसी भी प्रकार के गिफ्ट पैसे या लालच देने वाले किसी भी प्रकार के सामग्रीं को चुनाव में इस्तेमाल नहीं करना है। हर उमीदवार को 70 लाख से ऊपर अपने चुनावी प्रचार में नहीं खर्च करना है।