Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव और उनके परिवार व सहयोगियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने हाल ही में व्यापक छापेमारी की है। बताया गया है कि यह छापेमारी कर चोरी के संदेह में की गई है, जिसमें कुल 16-17 ठिकानों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की। रांची और जमशेदपुर में प्रमुख रूप से यह छापेमारी की गई है। इन शहरों में सात से नौ स्थानों पर जांच चल रही है, जिसमें जमशेदपुर का अंजानिया इस्पात जैसे बड़े व्यवसायिक ठिकाने भी शामिल हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, टैक्स में गड़बड़ी के कुछ मामलों के प्रमाण मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
कर चोरी और हवाला के मामलों में कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है कि राज्य में आयकर विभाग ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। इससे पहले, 26 अक्टूबर को भी विधानसभा चुनाव के दौरान हवाला के माध्यम से पैसे के लेन-देन की सूचना पर रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में विभाग ने लगभग 150 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए थे। हवाला का नेटवर्क राज्य और पड़ोसी राज्यों में फैला बताया गया है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का शक है।
ईडी की कार्रवाई
अक्टूबर में ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जल जीवन मिशन से जुड़े मामलों में भी झारखंड के मंत्रियों और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई की थी। 14 अक्टूबर को राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संबंधियों और उनके निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत विभागीय इंजीनियरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। ईडी के अनुसार, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के प्रमाण पाए गए थे, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
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विपक्ष का आरोप और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है, ताकि चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस तरह की कार्रवाई अप्रत्याशित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह सब विपक्षी दलों के इशारे पर किया जा रहा है, और चुनाव के समय इस प्रकार की गतिविधियां सामान्य हो जाती हैं। सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई उनके सरकारी अधिकारियों और करीबियों को निशाना बनाकर की जा रही है ताकि उनकी सरकार को कमजोर किया जा सके।
कर चोरी और सरकारी योजनाओं में अनियमितताएं
झारखंड में कर चोरी, हवाला और सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर आयकर विभाग और ईडी की लगातार हो रही कार्रवाइयों से यह संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार की रोकथाम और वित्तीय अनुशासन की दिशा में केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियां सख्त कदम उठा रही हैं। इस तरह की छापेमारी का उद्देश्य राज्य में सरकारी निधियों और संपत्ति के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह भी साफ है कि विभाग की नज़रें बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स और उनके कार्यान्वयन में हैं, जिससे राज्य में आर्थिक पारदर्शिता बढ़े।
झारखंड में ईडी और आयकर विभाग की कार्रवाईयों ने राज्य में हलचल मचा दी है। इन कार्रवाइयों का असर राज्य के राजनीतिक और सामाजिक हालात पर भी पड़ रहा है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ये कार्रवाईयां केवल चुनावी राजनीति का हिस्सा हैं, या फिर इनके माध्यम से भ्रष्टाचार पर असल में लगाम लगाई जाएगी।