Delhi IAS Officers Transfer: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ कई चर्चित मामलों में विजिलेंस जांच कर रहे 30 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों की घोषणा की हैं। यह कदम हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में हुई हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की बैठक के बाद उठाया गया। इस बैठक का कई महीनों से इंतजार किया जा रहा था। इस वजह से प्रशासनिक गतिविधियों में विलंब हुआ, लेकिन इस बैठक के बाद ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी आई है।
शराब नीति घोटाले में शामिल 30 अधिकारियों बदले गए
दिल्ली सरकार की सेवा विभाग द्वारा जारी इन तबादलों की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) कैडर के कई आईएएस अधिकारियों के तबादले के कुछ घंटों बाद की गई। एमएचए द्वारा किए गए इन तबादलों में विशेष रूप से दिल्ली के विशेष सचिव (सतर्कता) वाईवीवीजे राजशेखर का अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरण शामिल है। राजशेखर दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति से संबंधित एक प्रमुख जांच का नेतृत्व कर रहे थे। उनके अलावा, दिल्ली के आयुक्त (श्रम) और शिक्षा निदेशक का प्रभार संभालने वाले आरएन शर्मा को जम्मू और कश्मीर स्थानांतरित कर दिया गया।
इन तबादलों और नियुक्तियों में शामिल अधिकारियों की तैनाती दिल्ली जल बोर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, और आबकारी जैसे प्रमुख विभागों में की गई है। यह बदलाव इन महत्वपूर्ण विभागों की कार्यशैली और नीतिगत फैसलों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
प्रमुख अधिकारियों की नई नियुक्तियाँ
दिल्ली में जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं, उनमें कई वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं:
- निखिल कुमार: 2002 बैच के आईएएस अधिकारी निखिल कुमार को प्रमुख सचिव (राजस्व) सह मंडल आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके अंतर्गत दिल्ली की राजस्व व्यवस्था की जिम्मेदारी आती है, जो कि शहर के वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे का एक प्रमुख हिस्सा है।
- शिल्पा शिंदे: 2006 बैच की एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी, जो पहले दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थीं, को अब दिल्ली जल बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। जल बोर्ड दिल्ली में पानी की आपूर्ति और जल प्रबंधन का प्रमुख निकाय है, और इस विभाग की कुशलता सीधे तौर पर शहरवासियों के जीवन पर प्रभाव डालती है।
- रवि झा: 2011 बैच के आईएएस अधिकारी, जो पहले नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे, को अब दिल्ली का आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली की आबकारी नीति हाल के दिनों में विवादों में रही है, और रवि झा की यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उनके कंधों पर अब शराब और संबंधित नीतियों की निगरानी की जिम्मेदारी होगी।
- तीन महिला अधिकारी: वेदिता रेड्डी (2015 बैच), नाज़ुक कुमार (2016 बैच), और श्रेया सिंघल (2020 बैच) को शिक्षा विभाग में क्रमशः निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली का शिक्षा विभाग, विशेषकर ‘दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन’ के तहत, देशभर में सराहना बटोर रहा है। इन तीन महिला अधिकारियों की नियुक्ति से शिक्षा विभाग में और सुधार की उम्मीद है।
- चंचल यादव: सचिव (गृह) और आयुक्त (व्यापार और कर) के रूप में कार्यरत चंचल यादव को गृह विभाग से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह विभाग दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अन्य महत्वपूर्ण तबादले
इनके अलावा भी कई अन्य अधिकारी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं:
- रवि धवन: विशेष सचिव (बिजली) के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।
- बीएस जगलान: उन्हें डीएसआईआईडीसी में कार्यकारी निदेशक के रूप में तैनात किया गया है।
- एसएम अली: शहरी विकास विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किए गए हैं।
- डी वर्मा: 2011 बैच के आईएएस अधिकारी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में सदस्य के रूप में तैनात किए गए हैं।
- विनय कुमार: स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव और गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद
इन तबादलों और नई नियुक्तियों का प्रभाव दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा हो सकता है। दिल्ली में आईएएस अधिकारियों की तैनाती केवल विभागीय कामकाज ही नहीं, बल्कि नीतिगत फैसलों और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बड़ी भूमिका निभाती है। खासकर जल बोर्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग में किए गए तबादले सीधे तौर पर जनता से जुड़े विभाग हैं, और इनकी कार्यशैली का दिल्ली के नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
इसके अलावा, राजशेखर और शर्मा जैसे अधिकारियों के तबादले से दिल्ली सरकार और एमएचए के बीच सत्ता संतुलन का संकेत मिलता है। राजशेखर का अरुणाचल प्रदेश स्थानांतरण, जब वे आबकारी नीति से संबंधित जांच का नेतृत्व कर रहे थे, से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि यह तबादला राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकता है। इसके अलावा, आरएन शर्मा का जम्मू और कश्मीर में स्थानांतरण भी इसी तरह के सवाल खड़े करता है।
दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में ये तबादले और नई नियुक्तियाँ एक महत्वपूर्ण समय पर आई हैं, जब शहर कई प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि आबकारी नीति से जुड़े विवाद, जल संकट, और शहरी विकास के मुद्दे। मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में हुई एनसीसीएसए की बैठक के बाद लिए गए इन फैसलों से दिल्ली की शासन व्यवस्था पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, और इन अधिकारियों की नई भूमिकाओं में कामकाज से दिल्लीवासियों के जीवन में किस प्रकार सुधार होता है, यह देखने योग्य होगा।
