दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियों लग गई है। इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चौपड़ा, सुप्रिया श्रीनत एवं पूर्व कांग्रेस विधायक अनिल भारद्वाज ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में संयुक्त रुप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान सुभाष चौपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विज्ञापनों में दावा है कि अब झुग्गी में रहने की मजबूरी नही है। लेकिन भारत सरकार से मिला अपना पक्का मकान का वादा पूरी तरह खोखला और ये भाजपा की अवसरवादिता को साबित करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार पुर्नविकास योजना के अंतर्गत दिल्ली में इन-सीटू पुर्नवास परियोजना के तहत कालका जी में तीन चरणों में 8064 फ्लैट बनाने की योजना थी, जिसमें पहले चरण में 3000 बनने थे।उन्होंने कहा कि कालका जी में इन-सीटू योजना के तहत बने फ्लेटों की चाबी भूमिहीन कैम्पों के झुग्गी झोपड़ी निवासियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देने जा रहे है, वास्तविकता में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दिल्ली की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी।
भाजपा और आप पर साधा निशाना
सुभाष चौपड़ा ने कहा कि दिल्ली की हकीकत यह है कि 675 झुग्गी झौपड़ी कालोनी दिल्ली में आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने इन-सीटू प्रोजेक्ट के तहत कालकाजी, कठपुतली कॉलोनी और वजीरपुर में जेलरवाला बाग में गरीब झुग्गी कैंपों में रहने वालों के लिए वहीं फ्लैट बनाने की योजना शुरु की। कालका जी का प्रोजेक्ट सितम्बर, 2013 में शुरु किया गया था जिसे 3 वर्षों में पूरा होना था। परंतु भाजपा की केन्द्र सरकार और केजरीवाल की दिल्ली सरकार असंवेदनशीलता के कारण यह प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि वजीरपुर के जेलरबाग और कठपुतली कॉलोनी के प्रोजेक्ट का कार्य आज भी पूरा नही हुआ है, जबकि इसके उद्घाटन की कई बार घोषणाऐं की जा चुकी है। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सुभाष चौपड़ा ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार गरीबों को मकान देने की दिशा में हमेशा खोखले वायदे करती रही है, इनका जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा पूरी तरह खोखला साबित हुआ।
पत्र लिखने की कही बात
कांग्रेस नेता ने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जहां झुग्गी वहीं मकान की घोषणा करने के बावजूद दिल्ली में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरु करने की दिशा में कोई काम नही किया। इस दौरान मौजूद पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि कालका जी में बने इन-सीटू प्रोजेक्ट के तहत फ्लैटों का अलॉटमेंट करके पति-पत्नी को संयुक्त मालिक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारा गरीब लोगों से 20 हजार रुपये रख-रखाव के डिमांड करना गैर कानूनी है, इतनी बड़ी राशि गरीब लोग कहां से देंगे। उन्होंने कहा कि डीडीए 20 वर्षों तक रख-रखाव शुल्क खुद वहन करे इसकी मांग हमने 14 दिसम्बर, 2021 को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर की थी।