chetan kumar

कन्नड़ एक्टर Chetan Kumar को राहत: कर्नाटक HC ने OCI मान्यता रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता चेतन कुमार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना के

same sex marriage sc

Same Sex Marriage: बीसीआई के बाद दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई पर जताई आपत्ति

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे

supreme court wrestler protest

पहलवानों ने फिर खोला मोर्चा: WFI अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, प्राथमिकी दर्ज करने की मांग

दिल्ली के जंतर-मंतर पर  भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का विरोध-प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गया है। विनेश

rahul gandhi

Modi Surname Case: पटना हाईकोर्ट से मिली राहुल गांधी को राहत, 16 मई तक कार्यवाही पर लगाई रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार विवादों में फंसे हुए है। BJP नेता पूर्णेश मोदी द्वारा किए गए मानहानि केस में

same sex marriage

Same Sex Marriage: केंद्र सरकार के बाद अब बार काउंसिल भी समलैंगिक विवाह के विरोध में, कहा- 99.9 लोग…

समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शीर्ष न्यायालय दोनों

Justice SV Bhatti

न्यायमूर्ति एसवी भट्टी को केरल उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया

केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की नियुक्ति की घोषणा केंद्र सरकार ने

mumbai session court decision

88 साल की बुजुर्ग मां के साथ बेटे ने की मारपीट, हुई मौत..अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

संपत्ति विवाद को लेकर अपनी ही 88 वर्षीय मां सुशीला की हत्या के लिए मुंबई की सत्र अदालत ने संतोष

SUPREME COURT ON GODHRA INCIDENT

गोधरा कांड में जिंदा जल गए थे कारसेवक: सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को दी जमानत, 4 की याचिका खारिज

2002 के गोधरा ट्रेन कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति

manish kashyap

‘किस आधार पर लगाया गया NSA?…’ Youtuber Manish Kashyap मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर NSA लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है।