भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने अब आरटीईआई के मुदेद को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गु्प्ता ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए केजरीवाल सरकार नहीं चाहती है कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की नाकामियों की पोल सूचना के अधिकार के तहत जनता के बीच आए।
आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार सूचना के अधिकार को दबा देना चाहती है। इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं जिसका भाजपा समर्थन करती है। भाजपा नेता ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त ने 22 सितंबर 2022 को एक पत्र लिख कर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है जिसका भाजपा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा लिखे गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार सूचना के अधिकार को सही तरीके से लागू नहीं कर रही है और उसको लेकर वो गंभीर नहीं है। यही नहीं पत्र में साफ तौर पर उन मुद्दों का भी हवाला दिया गया है जिसमें केजरीवाल सरकार ने सूचना के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है या गलत सूचनाएं दी।
आरटीआई का जवाब न देने का आरोप
आदेश गुप्ता ने बताया कि सूचना आयुक्त द्वारा कहा गया है कि राजस्व विभाग की जानकारी लेने के लिए जब भी आरटीआई लगाई गई तो उसके लगभग 60 प्रतिशत जवाब गलत तरीके से पेश किए गए। भाजपा प्रदेश ने कहा कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों की आवाज भाजपा उठा चुकी है। सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली सरकार से जो भी सूचना दिल्लीवासी मांगते हैं तो उन सूचनाओं को या तो केजरीवाल सरकार पारदर्शी तरीके से नहीं देती है या अगर देती है तो गलत आंकड़े पेश कर भ्रमित करने का प्रयास करती है।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इसके पुख्ता सबूत भी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 1500 करोड़ रुपये से इडब्ल्यूएस कोटे के गरीब लोगों का जो उपचार होना था वो नहीं हुआ और जब इसके बारे में जानने के लिए आरटीआई का सहारा लिया गया तो भी केजरीवाल सरकार द्वारा कुछ जवाब नही दिया गया। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि यह वही केजरीवाल हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले खुद को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते थे। उस समय तक के तत्कालिन सरकारों के खिलाफ इन्होंने कई सबूत इकट्ठा किए थे और उसके खिलाफ आंदोलन किए थे।
केजरीवाल पर बरसे आदेश गुप्ता
आदेश गुप्ता यही नहीं रूके। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरटीआई आंदोलन की उपज की संज्ञा देते हुए कहा कि केजरीवाल सत्ता पाते ही अपनी कार्यपद्धति बदल चुके हैं। जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ, अकर्मणता और नाकामी के खिलाफ आवाज आरटीआई द्वारा उठाना चाहता है, उन सभी दिल्लीवालों को सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं गलत तरीके से या देर से परोसी जा रही है। साथ ही इसमें किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। आदेश गुप्ता ने साथ ही कहा कि यह गंभीर आरोप खुद सूचना आयोग द्वारा चिट्ठी लिखकर लगाया गया है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा सूचना के अधिकार का हनन करने के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल को आगाह करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार दिल्लीवालों का हक है और इसे अगर रोकने की कोशिश की गई तो भाजपा चुप नहीं बैठने वाली।