आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। AAP के दोनों बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं। जहां एक तरफ सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो जमानत के हकदार नहीं हैं क्योंकि प्रथम दृष्टया मामले में उन्हें दोषी पाया गया है।
कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक महीने से ज्यादा समय से सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जज दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और 22 मार्च को कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 6 अप्रैल को अदालत ने इस तथ्य का हवाला देते हुए जमानत खारिज कर दी कि मामला सरल तथ्यों से स्पष्ट है और सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का दावा दायर किया है। इसके अतिरिक्त, अदालत कार्यवाही की वैधता की जांच नहीं कर सकती है क्योंकि आय से अधिक संपत्ति छुपाई गई थी और अदालत ने निर्धारित किया है कि यह एक प्रथम दृष्टया मामला है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि जैन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए प्रभावशाली हैं।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जैन जमानत के हकदार नहीं हैं, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। अदालत ने उनके सह आरोपी वैभव और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया। जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले साल मई से गिरफ्तार किया गया है। 17 नवंबर, 2022 को निचली अदालत ने पहले जैन की ज़मानत की अर्ज़ी को नामंजूर कर दिया था। इसके तुरंत बाद दिसंबर में आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल मई में हिरासत में लिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने कथित रूप से 14 फरवरी 2015 और 31 मई, 2017 के बीच चल संपत्ति अर्जित की और इसके लिए एक संतोषजनक औचित्य प्रदान नहीं कर सके, यह ईडी के मामले का आधार है। दावा है कि उन्होंने चार कंपनियों का इस्तेमाल किया जो कथित रूप से उनसे जुड़ी हुई हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। ट्रायल कोर्ट ने दावा किया कि यह प्रथम दृष्टया स्थापित किया गया है कि सत्येंद्र जैन कोलकाता में स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद भुगतान करके और शेयरों की बिक्री के बदले में तीन कंपनियों में धन स्थानांतरित करके अपराध की आय को छिपाने में “वास्तव में लगे” थे, यह दिखाने के लिए की उनके राजस्व वैध थे।
जैन और उनके सह-आरोपी वैभव और अंकुश जैन पिछले साल 30 मई से जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके जमानत के अनुरोध को खारिज करने के तुरंत बाद अभियुक्त उच्च न्यायालय गए, यह दावा करते हुए कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने पूरी तरह से आवास रिकॉर्ड के आधार पर अपराध की कार्यवाही को वर्गीकृत करके धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत समझा और गलत तरीके से लागू किया। यह तर्क दिया गया था कि आवास प्रविष्टियां अपने आप में पीएमएलए-दंडनीय अपराध नहीं बन सकती हैं। जैन ने कहा था कि मुकदमे के दौरान उन्हें “जेल में रहने की जरूरत नहीं है” क्योंकि मामले में चार्जशीट पहले ही जमा की जा चुकी है।
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