Cabinet Meeting: नए साल के आगाज पर मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, केंद्र की पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सरकार ने फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाने का एलान किया है,अब एलोकेशन को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये कर दिया है। साथ ही मोदी कैबिनेट ने क्लेम जल्द देने के लिए एक फंड बनाने का फैसला किया है।
कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया फैसला
कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए DAP फर्टिलाइजर के लिए अतिरिक्त सब्सिडी मंजूर दी है। इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। DAP बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद भी देगी। इसके तहत इन्हें सब्सिडी के अलावा आर्थिक सहायता देने पर भी मंजूरी दी गई है।
रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी होगा खर्च
मालूम हो कि वर्तमान में 9 प्रमुख राज्य (अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक) इसे लागू कर रहे हैं। अन्य राज्यों को भी तेजी से इसमें शामिल किया जा रहा है। 824.77 करोड़ प्रोफाइल फंड का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। यह पैसा YES-TECH, WINDS, आदि के साथ-साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दावा गणना और निपटान आसान होगा।
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