UP Police Transfer Posting: महाकुंभ समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आईएएस अधिकारियों के बाद अब आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस क्रम में 3 पीसीएस और 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।
आईपीएस अधिकारियों के तबादले
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं:
- आईपीएस डॉ. के एलिजरसन – आईजी यूपी 112 नियुक्त किए गए हैं।
- आईपीएस मनोज सोनकर – डीआईजी एटीएस के पद से हटाकर डीआईजी पीएसी वाराणसी नियुक्त किए गए हैं।
- आईपीएस शगुन गौतम – एसपी पीटीसी सीतापुर बनाए गए हैं।
- आईपीएस राजेश कुमार सिंह – कानपुर कमिश्नरी से हटाकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर वाराणसी नियुक्त किए गए हैं।
- आईपीएस देवरंजन वर्मा – डीआई रूल्स एंड मैन्युअल नियुक्त किए गए हैं।
- आईपीएस आशीष श्रीवास्तव – लखनऊ कमिश्नरी भेजे गए हैं।
- आईपीएस अपर्णा गुप्ता – एसपी पुलिस मुख्यालय पोस्ट नियुक्त की गई हैं।
- आईपीएस सूरज कुमार राय – 6वीं पीएसी मेरठ के कमांडेंट बनाए गए हैं।
पीसीएस अधिकारियों के तबादले
इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने तीन पीसीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया है। इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं:
- पीसीएस आदित्य कुमार प्रजापति – मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव से स्थानांतरित कर अपर जिलाधिकारी (वित्त-राजस्व) प्रतापगढ़ नियुक्त किए गए हैं।
- पीसीएस कुंवर बहादुर सिंह – बिजनौर के उपजिलाधिकारी पद से हटाकर उन्हें सचिव, विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर नियुक्त किया गया है।
- पीसीएस कार्तिकेय सिंह – लखीमपुर खीरी के उपजिलाधिकारी से बाराबंकी के उपजिलाधिकारी बनाए गए हैं।
प्रशासनिक फेरबदल के बाद का प्रभाव
इस फेरबदल के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारू बनाना और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के तहत बेहतर कार्य करने का अवसर देना है। प्रमुख शहरों में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं।
विशेष रूप से, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मंशा को दर्शाते हैं। वहीं, पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण से जिलों में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने की कोशिश की गई है।
महाकुंभ के समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल से उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को गति मिलने की संभावना है। नए पदस्थापित अधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर राज्य के विकास और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे। सरकार की इस नीति से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।