Budget 2025-26: वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आम जनता के लिए कई उम्मीदें लेकर आया है। मोदी सरकार ने इस बार करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। यह कदम मिडल क्लास और युवाओं को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने एक नया टैक्स कानून लाने की भी बात कही है, जिसका विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण विकास
किसानों के लिए भी यह बजट कुछ खास है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे मखाना उत्पादकों को अधिक समर्थन मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, आंट्रप्रन्योरशिप, एंड मैनेजमेंट की स्थापना की जाएगी।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का ऐलान किया है। वर्ष 2015 के बाद स्थापित आईआईटीज में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, और आईआईटी पटना का भी विस्तार किया जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, और अगले पांच वर्षों में यह संख्या 75,000 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होगी। इसके अलावा, सरकार ने पांच विश्वस्तरीय स्किल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो विदेशी भागीदारी के साथ काम करेंगे।
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बुनियादी ढांचे का विकास
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। साथ ही, 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड भी शुरू किया जाएगा, जिससे शहरों का पुनर्विकास और पानी एवं स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा।
महिला और MSME क्षेत्र
महिलाओं, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। पहली बार बिजनेस शुरू करने वालों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। MSME का निवेश और टर्नओवर लिमिट क्रमशः ढाई गुना और दोगुना कर दी गई है।
परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र
उड़ान योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशंस जोड़े जाएंगे, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों के जुड़ने का लक्ष्य है। ऊर्जा के क्षेत्र में, 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
कस्टम ड्यूटी में बदलाव
36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई है, जबकि 6 अन्य दवाओं पर केवल 6% कस्टम ड्यूटी होगी।
इस बजट के जरिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास की कोशिश की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और उद्योगों के विकास के साथ-साथ टैक्स में राहत देकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि देश का हर वर्ग इस विकास यात्रा में शामिल हो।