Delhi High Court comment on Delhi Government: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। केंद्र सरकार द्वारा पोषित स्वास्थ्य योजना के जरिए वित्तीय मदद मंजूर नहीं करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस कदम की आलोचना की है। दरअसल, बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि दिल्ली की आप सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की मदद स्वीकार नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए आप सरकार के रवैये को ‘अजीब’ बताया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख निर्धारित की, ताकि दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता याचिका का अध्ययन कर सकें।
चीफ जस्टिस मनमोहन ने जमकर दिल्ली सरकार को सुनाया
याचिका पर सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि ये अजीब बात है कि दिल्ली सरकार के पास स्वास्थ्य सेवा के लिए पर्याप्त धन नहीं है, फिर भी वह केंद्र से सहायता लेने से इनकार कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है। मशीनों को काम करना है, लेकिन वास्तव में आपके पास पैसा नहीं है। यह स्थिति नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर डाल सकती है।
चीफ जस्टिस मनमोहन ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा, “मैं खुलेआम अदालत में कह रहा हूं कि आप (दिल्ली सरकार) लगभग दिवालिया हो चुके हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप केंद्रीय सहायता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय योजना नागरिकों के एक विशेष वर्ग को दी जा रही सहायता मात्र है और दिल्ली प्रशासन के भीतर मतभेदों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
दिल्ली के कई बीजेपी सांसदों ने दायर की थी याचिका
बता दें कि यह याचिका दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामबीर सिंह विधूड़ी, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत दिल्ली के अन्य सांसदों ने दायर की है। याचिका में केन्द्र सरकार की ओर से 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पांच लाख तक का फ्री इलाज कराने वाली आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल निजी हितों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। केवल दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है, जहां लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
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