3 % DA Hike: : केंद्र सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी के साथ-साथ कोस्टल शिपिंग बिल और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि शामिल है। ये फैसले त्योहारी सीजन के दौरान देशभर के लोगों के लिए राहत लेकर आए हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया
कैबिनेट ने देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे उनका महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी, इसलिए कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में जुलाई से सितंबर तक के एरियर्स के साथ यह राशि मिलेगी। दिवाली से पहले सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद है।
कोस्टल शिपिंग बिल 2024
कैबिनेट ने आज कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है। यह बिल देश के तटीय इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय उद्योगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस बिल के जरिए सरकार तटीय क्षेत्रों में शिपिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और क्षेत्रीय व्यापारिक गतिविधियों को सहारा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह बिल घरेलू माल ढुलाई को सुगम और किफायती बनाने का प्रयास करता है, जिससे तटीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
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रबी फसलों की MSP में वृद्धि
कैबिनेट ने किसानों के लिए एक और राहतकारी कदम उठाते हुए 6 रबी फसलों के एमएसपी में 2 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की है। इसमें गेहूं की एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। अन्य रबी फसलों में चना, जौ, सरसों, मसूर, और कुसुम भी शामिल हैं। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आय में सुधार करना है, खासकर ऐसे समय में जब कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। यह निर्णय रबी की बुवाई से पहले लिया गया है, जिससे किसान अपनी फसल की बुवाई की योजना बनाने में सक्षम होंगे और उनकी आय में स्थिरता आएगी।
केंद्र सरकार के इन निर्णयों से विभिन्न वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में वृद्धि से उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा, वहीं कोस्टल शिपिंग बिल से तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, रबी फसलों की एमएसपी बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार की संभावना है।