प्रसार भारती रेगुलराइजेशन एस्पीरेंट्स ग्रुप ने प्रसार भारती में काम कर रहे अनियमित कर्मियों को नियमित न किए जाने के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन और भूखहड़ताल करने की बात कही है। प्रसार भारती रेगुलराइजेशन एस्पीरेंट्स ग्रुप ने कहा है कि पूरे देश भर में एकमात्र प्रसार भारती ही सरकारी विभाग है जिसने अब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का अनुपालन नहीं किया है। ग्रुप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 10 अप्रैल 2006 को कर्नाटक सरकार बनाम उमा देवी के मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए 10 वर्ष तक लगातार कार्य करने वाले अनियमित कर्मियों को नियमित करने का आदेश जारी किया था।
प्रसार भारती की मंशा पर सवाल
भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में 2006 में ही सभी सरकारी विभागों को इसके अनुपालन करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी बार-बार डीओपीटी के द्वारा सभी विभागों को उमा देवी जजमेंट के अनुपालन को सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता रहा है, लेकिन एक प्रसार भारती है जिसने फैसले के 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी अनुपालन करना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है कि भारत सरकार के इस प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने वाले अनियमित कर्मियों को शोषण और अन्याय के अंधेरे से बाहर नहीं निकाला जा सका है। प्रसार भारती रेगुलराइजेशन एस्पीरेंट्स ग्रुप ने कहा कि नियमितीकरण योजना को लाए हुए भी 3 साल से ऊपर हो गए लेकिन प्रसार भारती की मंशा वही रही है जो पिछले 16 वर्षों से रही है।
कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार
3 वर्षों में भी उसने इस कार्य को निष्पादित नहीं किया जबकि नियमितीकरण योजना की विषय वस्तु में स्पष्ट रूप से योजना के क्रियान्वयन में समय बंधता उल्लिखित थी जो क्रमबद्ध तरीके से 4 महीने के भीतर पूर्ण होकर 4 फरवरी 2020 को निष्पादित कर दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रपु ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ प्रसार भारती ही जिम्मेदार है बल्कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करने वाले अनियमित कर्मियों ने कई बार गुहार लगाई लेकिन उनसे भी आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रसार भारती रेगुलराइजेशन एस्पीरेंट्स ग्रुप ने इन सभ चीजों को मद्देनजर रखते हुए चरणबद्ध आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की चुकी हैं। बता दे की प्रसार भारती रेगुलराइजेशन एस्पीरेंट्स ग्रुप के बैनर तले आयोजित किये जाने वाले इस विरोध – प्रदर्शन और भूख हड़ताल में देशभर के विभिन्न आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों तथा समाचार एकांशों के नियमितीकरण आकांक्षी सम्मिलित होंगे।
आंदोलन की रूपरेखा इस प्रकार है-
1. प्रसार भारती सीईओ को एक ज्ञापन भेज कर उमा देवी जजमेंट का क्रियान्वयन 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने की मांग करना
2. ज्ञापन का जवाब नहीं आने की स्थिति में देश की राजधानी दिल्ली में देश-विदेश की मीडिया के साथ प्रेस वार्ता आयोजित करना
3. तत्पश्चात प्रसार भारती के समक्ष शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ साथ अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल