100 Days Of Modi Sarkar 3.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 17 सितंबर 2024 को उनका तीसरा कार्यकाल अपने पहले 100 दिन पूरे कर चुका है। यह अवधि सरकार की नीतियों, योजनाओं और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण रही है। मोदी सरकार 3.0 ने चुनाव पूर्व किए गए कई वादों को पूरा किया है और भारत के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पिछले दो कार्यकालों की तरह, इस बार भी सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण फैसले और परियोजनाओं की शुरुआत की, जो भविष्य में देश के विकास के लिए आधारशिला साबित होंगी।
1. आपराधिक कानूनों में सुधार
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि 160 साल पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) को समाप्त कर तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करना रहा। 1 जुलाई, 2024 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया। इस सुधार से न केवल कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार होगा बल्कि इसे और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जा सकेगा। भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं शामिल की गई हैं, जबकि पुराने आईपीसी में 511 धाराएं थीं। इस कानून में 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है और 33 अपराधों के लिए सजा की अवधि बढ़ाई गई है। इस पहल से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाया जा सकेगा।
2. महिला सशक्तिकरण और ‘लखपति दीदी’ | 100 Days Of Modi Sarkar 3.0
महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवधि में सरकार ने 11 लाख नई ‘लखपति दीदियों’ को उभारा है, जो अब सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाई करती हैं। इससे पहले 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे महिलाओं को उद्यमिता में बढ़ावा मिला है।
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3. रोजगार और कौशल विकास | 100 Days Of Modi Sarkar 3.0
देश के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का अनावरण किया है। इस योजना से अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने प्रमुख कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो उन्हें वित्तीय मदद और एकमुश्त सहायता प्रदान करेगा। साथ ही, सरकार ने 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है।
किसान कल्याण
मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त जारी की, जिससे 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये का लाभ मिला। अब तक, इस योजना के तहत 12.33 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही, सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी बढ़ोतरी की है। प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) को हटाने का निर्णय लिया गया है, और कच्चे पाम, सोयाबीन, और सूरजमुखी तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे देश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
बुनियादी ढांचा विकास
मोदी सरकार ने 100 दिनों के अंदर 3 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 25,000 असंबद्ध गांवों को सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की योजना शामिल है। महाराष्ट्र के वधावन में एक मेगा बंदरगाह का निर्माण भी इस अवधि की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
सरकार ने 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का निर्णय लिया, जिससे देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही, विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन कदमों से देश में चिकित्सा पेशेवरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
आपदा प्रबंधन
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश किया गया, जिससे शहरी बाढ़ प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, और अन्य आपदाओं से निपटने की योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसके तहत राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है, जिससे आपदाओं की रोकथाम और न्यूनीकरण में सुधार हो सकेगा।
लद्दाख में नए जिले और त्रिपुरा में शांति समझौता
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने पांच नए जिलों – जांस्कर, द्रास, शाम, नुबरा, और चांगथांग की घोषणा की। इससे लद्दाख के विकास को गति मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी। इसके साथ ही, त्रिपुरा में 35 साल के संघर्ष के बाद एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ शांति समझौता हुआ, जिसमें 328 सशस्त्र कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
साइबर क्राइम पर नियंत्रण
साइबर अपराधों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ‘समन्वय’ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा, साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (Cyber Fraud Mitigation Center, CFMC) भी स्थापित किया गया है, जिससे साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा।
मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले 100 दिनों में कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, रोजगार, और आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधार किए हैं। बुनियादी ढांचे और किसान कल्याण के लिए उठाए गए कदम देश के दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करेंगे।