मानहानि मामला में इन शर्तों के साथ मिली है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत, सामने आया सूरत कोर्ट का आदेश

अब अयोग्य हो चुके कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानहानि मामले को लेकर लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत पूर्णेश मोदी पूर्णेश द्वारा “मोदी सरनेम” मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल ने निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती दी। सोमवार को कांग्रेस नेता ने गुजरात के सूरत कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें मानहानि और सजा को चुनौती दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिल गई। वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा, वकील किरीट पानवाला और तरन्नुम चीमा की कानूनी टीम अपील का बचाव कर रही है।

सूरत सत्र अदालत ने जमानत का आदेश दिया था और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि सजा को रद्द नहीं किया है और अदालत ने कहा कि जब तक दोनों पक्षों की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। जमानत देते समय अदालत ने यह शर्त रखी कि अपील की सुनवाई के दौरान गांधी को अदालत में उपस्थित होना होगा और वह अपनी स्वतंत्रता का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते।

राहुल गांधी की दलीलें

याचिका में राहुल गांधी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि पूर्णेश मोदी को शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं था क्योंकि केवल वे ही जो पीड़ित (यानी नरेंद्र मोदी) हैं वे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अपराधों के लिए ऐसा कर सकते हैं, जो मानहानि और इसकी सजा से निपटते हैं। यह सजा और सजा को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सात आधारों में से एक था। राहुल गांधी की ओर से इस दौरान यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी मामले में दुखी नहीं है क्योंकि राजनीतिक बयान दिया गया था और मोदी उपनाम की जाति पर निर्देशित नहीं किया गया था। राहुल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने छह लोगों का नाम लिया था। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी और अनिल अंबानी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने इन सभी लोगों को बेजा तरीके से फायदा पहुंचाया। इनमें से कई के नाम से साथ मोदी नहीं लगा है।

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यह आगे तर्क दिया जाता है कि एक लोकतंत्र में, विपक्ष के आंकड़े और राजनीतिक दलों को शासक वर्ग के खिलाफ बोलना चाहिए, इस प्रक्रिया में उन्हें परेशान और शर्मिंदा करना चाहिए। तर्क से यह बात सामने आती है कि पूर्णेश मोदी की शिकायत 2019 के लोकसभा चुनावों की अगुवाई में राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने के इरादे से जल्दबाजी में प्रस्तुत की गई थी। बाद में, यह भी तर्क दिया गया कि अदालत को सजा की स्थिति लेनी चाहिए थी क्योंकि यह मानते हुए कि दो साल या उससे अधिक की सजा के बाद अनिवार्य अयोग्यता होगी, जैसे कि अदालत ने पूर्व के निर्णयों पर भरोसा किया था कि वे अधिक से अधिक धारण करते हैं संसद के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी। यह दावा करता है कि ट्रायल कोर्ट को पता होना चाहिए कि उसने सजा कब सुनाई।

क्या है मानहानि का पूरा मामला?

ये मामला राहुल गांधी की एक जनसभा से जुड़ा है, जो उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की थी। कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यो होता है? इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नीरव मोदी और ललित मोदी के नामों का भी जिक्र किया था। इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी वापस ले ली गई, क्योंकि 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार, एक सांसद को संसद से अपनी सीट गंवानी पड़ती है, अगर उसे दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है। गांधी को चुनाव में खड़े होने के लिए स्वत: ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था और छह साल तक ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। संसद में राहुल गांधी की सीट केवल तभी बहाल की जा सकती है जब सजा या दो साल की सजा दोनों को पलट दिया जाए, जैसा कि वर्तमान दोषसिद्धि और सजा के मामले में था।

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क्या समाधान है?

गांधी के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह नहीं है कि दोषसिद्धि को निलंबित किया जाए। सजा रद्द नहीं तो बल्कि सजा को कम करना होगा। दोषसिद्धि को अपील में विचाराधीन देखा जा सकता है।

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल, जो पूर्व में कांग्रेस के साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, उन्होंने भी कहा कि  गांधी एक सांसद के रूप में अपनी दो साल की जेल की सजा के साथ स्वतः अयोग्य हो जाते हैं यदि यह (अदालत) केवल सजा को निलंबित कर देती है, यह पर्याप्त नहीं है। निलंबन या दोषसिद्धि पर रोक होनी चाहिए। वह (राहुल गांधी) संसद के सदस्य के रूप में तभी बने रह सकते हैं, जब दोषसिद्धि पर रोक हो। फिलहाल राहुल गांधी को भी अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता है।