Central Government And DA : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 18 महीनों का महंगाई भत्ता (डीए) का एरियर नहीं देंगे। इस निर्णय से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित हुए हैं। इस मुद्दे ने सरकारी कर्मचारी संगठनों और यूनियनों में निराशा और आक्रोश उत्पन्न किया है।
 "Central Government And DA : केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 महीने का डीए, सरकार ने किया स्पष्ट")
18 माह का एरियर क्यों नहीं दिया गया ?
2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते, सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए की बढ़ोतरी को स्थगित कर दिया था। कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे। ‘भारत पेंशनर समाज’ के महासचिव एससी महेश्वरी ने भी कोरोनाकाल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया है।
इस अवधि के दौरान, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की पुरानी दर पर ही भुगतान किया गया। हालांकि, जुलाई 2021 में डीए की बढ़ोतरी को पुनः शुरू किया गया, लेकिन सरकार ने 18 महीनों का बकाया एरियर नहीं देने का फैसला किया।
क्यों लिया गया ये निर्णय ? Central Government And DA
इससे पहले, लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि कोरोना महामारी से वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर हुआ था। ऐसी स्थिति में डीए/डीआर का बकाया देना व्यावहारिक नहीं है। सरकार ने वित्तीय संकट और महामारी के प्रभाव का हवाला देकर यह निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार, इस अवधि के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए यह निर्णय आवश्यक था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान, सरकार ने स्वास्थ्य और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक खर्च किया है, जिसके चलते डीए का एरियर नहीं दिया जा सका।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा की है। उनके अनुसार, सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ अन्याय है। ऑल इंडिया स्टाफ एसोसिएशन (AISA) के अध्यक्ष ने कहा, “सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के आर्थिक हितों के खिलाफ है, बल्कि उनके मनोबल को भी प्रभावित करेगा।”
पेंशनरों की समस्याएं
पेंशनरों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है। उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता और डीए का एरियर उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, “हमने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजार दी और अब जब हमें आवश्यकता है, तो सरकार ने हमारे हक को छीन लिया है।”
महंगाई भत्ता (डीए) क्या है?
महंगाई भत्ता (डीए) एक ऐसा भत्ता है जिसे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर महंगाई की दर के आधार पर प्राप्त करते हैं। यह भत्ता उन्हें महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर की जाती है और इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है।
लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। इसी तरह लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक मिल सकते हैं।