समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं, जिनमें याचिकाकर्ताओं द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग उठ रही है। तो दूसरी ओर दूसरा पक्ष इसके विरोध में है। सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा रही याचिकाओं में दलील दी गई है कि उन्हें विवाह से होने वाले अधिकारों और सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है, जैसे कि गोद लेना, विरासत, रखरखाव और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित अधिकार जैसे संयुक्त बैंक खाता, बीमा, म्यूचुअल फंड, किराये का आवास आदि। शादी का अधिकार न केवल गरिमा का सवाल है बल्कि क्वियर लोगों के लिए “अधिकारों का एक गुलदस्ता” भी सुनिश्चित करता है। 18 अप्रैल से इस पर कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज इसका चौथा दिन रहा। आइए सुप्रीम कोर्ट में अब तक हुई सुनवाई पर एक नजर डालते हैं…
18 अप्रैल को शुरू हुईं सुनवाई
– सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी दलीलें रख रहे हैं, जबकि कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र का पक्ष रख रहे हैं। पहले दिन, 18 अप्रैल को केंद्र ने इस कारण का हवाला देते हुए याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाते हुए आवेदन दायर किया था कि विवाह का मामला सामाजिक-कानून का मामला है, ऐसे में यह विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र का है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा जब विषय समवर्ती सूची में है, तो हम एक राज्य के इसके लिए सहमत होने और दूसरे राज्य के खिलाफ होने की संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं। राज्यों के शामिल न होने की स्थिति में, इस तरह की याचिकाओं का कोई मतलब नहीं है। बेंच को पहले याचिकाकर्ता की व्यापक समीक्षा को समझने के लिए पहले सुनवाई की अनुमति दी गई थी। याचिकाओं में दलील दी गई थी कि समान लिंग विवाह को मान्यता नहीं देने के कारण अधिकारों और सुरक्षा का लाभ नहीं लिया जा रहा है।
– सुनवाई के अगले दिन 19 अप्रैल को, केंद्र ने समलैंगिक विवाह का यह कहते हुए विरोध किया था कि समान लिंग के जोड़े द्वारा गोद लेने से ऐसे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। इस पर सीजीआई ने भी कहा कि एक व्यक्ति अभी भी एक बच्चे को गोद ले सकता है लेकिन मुद्दा यह है कि बच्चा पितृत्व के लाभों को खो देता है। साथ ही केंद्र ने दलील दी थी कि समान-लिंग संबंध एक शहरी अभिजात्य अवधारणा थी, लेकिन अदालत ने देखा कि केंद्र ऐसे किसी भी डेटा को दिखाने में विफल रहा।
– तीसरे दिन 20 अप्रैल को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने चर्चा की कि कौन सा साथी 18 वर्ष का होगा और कौन 21 वर्ष का होगा। विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि यदि यह एक पुरुष-पुरुष या एक ट्रांसमैन ट्रांसमैन संघ है तो उन पर 21 वर्ष और महिला-महिला, ट्रांसवुमन संबंध या ट्रांसजेंडर-ट्रांसजेंडर संबंध की पहचान करने वाले पर 18 वर्ष लागू होंगे।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, जो याचिकाकर्ता काजल, पंजाब की एक दलित महिला, और उसकी साथी भावना, हरियाणा की एक ओबीसी महिला का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा कि वे इस बात का सबूत हैं कि समलैंगिक विवाह एक “शहरी अभिजात्य अवधारणा” नहीं है।
चौथे दिन भी सुनवाई जारी
– 25 अप्रैल चौथा दिन सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मांग वाली 20 याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखे हुए हैं। दिन की शुरुआत सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा ने विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 पर बहस करते हुए की कि युगल याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि यद्यपि वे अमेरिका में कानूनी रूप से विवाहित हैं और उनकी चार महीने की बेटी हैं, लेकिन भारत में उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। और भविष्य में विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत विवाह को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। लूथरा ने जोड़ा कि सिर्फ इसलिए कि विदेश में रहने वाले नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एक बार जब वे इस देश में आते हैं तो वे सिर्फ इसलिए अजनबी हो जाते हैं क्योंकि शादी मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है और वे वीजा, पासपोर्ट और भारत में रहने के अधिकार सहित अधिकारों की मांग कर रहे हैं.. विरासत के अधिकार भी।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 में परिवार रखने का अधिकार शामिल है और शादी करने का अधिकार एक तरह के परिवार को जन्म देता है। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होने के मुद्दे पर, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने एक तर्क दिया था कि विधायिका सामाजिक वास्तविकताओं को नहीं ले रही है क्योंकि बड़ी संख्या में जोड़े घर से भाग रहे हैं और वे छोटे शहरों से हैं। अभिजात्य नहीं है और यह धारणा कि समान लिंग विवाह एक शहरी संभ्रांतवादी अवधारणा है, गलत है।
दोपहर के भोजन के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने दलीलें जारी रखीं कि इस मामले को संसद पर छोड़ दिया गया है, हम लोगों ने खुद को संविधान दिया है … केंद्र यहां आकर यह नहीं कह सकता कि यह संसद का मामला है क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा हैं। बुनियादी संरचना और यही केशवानंद भारती के 50 साल का मामला था और ये 50 साल LGBTQIA के भी थे। गोद लेने, विरासत आदि के आगे के मुद्दों पर एक पर्सनल लॉ का मामला है और अगर दो हिंदू महिलाएं और दो हिंदू पुरुष विवाह करते हैं। और उत्तराधिकार के रूप में एक पति या पत्नी जो एक व्यक्तिगत कानून के तहत पति या पत्नी नहीं है, लेकिन याचिकाओं के पढ़ने के अनुसार एक पति या पत्नी है तो जीवित पति या पत्नी के पास कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। गुरुस्वामी ने जवाब दिया कि एसएमए के तहत विवाह के वैधीकरण को ऐसे अन्य अधिकारों का ख्याल रखा जाएगा।
यह भी तर्क दिया गया कि संरक्षण की जरूरत उन मामलों में है जहां एक समलैंगिक पुरुष यौन अभिविन्यास प्रकट किए बिना एक महिला से शादी करता है तो यह क्रूरता है, इन लोगों द्वारा पारिवारिक हिंसा का स्तर और ये लोग विशिष्ट आदेश के लिए इस अदालत में आते हैं, वहां ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित और वर्ग परिवार का अधिकार है।