कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय तक सभी की पहुंच है, एक अधिवक्ता की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करते समय कानूनी बिरादरी ने लंबे समय से उनकी सुरक्षा की मांग भी की है। राजस्थान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह बिल अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसक कृत्यों और झूठे निहितार्थ वाले मामलों के अवलोकन में किया गया था। जोधपुर के 48 वर्षीय वकील जुगराज चौहान की दिन दहाड़े दो लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके बाद अधिवक्ता संरक्षण कानून करने की मांग ने जोर पकड़ा था, जिसके बाद राजस्थान राज्य ने अधिवक्ताओं के विरोध में ऐसा कानून पारित किया।
बार काउंसिल ने उठाई मांग
अब पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने मंगलवार, 5 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकारों से अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए इसी तरह के कानून बनाने का अनुरोध किया। प्रेस के अनुसार, अधिवक्ताओं के खिलाफ हमले और कानूनी पेशेवरों के खिलाफ झूठे आरोपों के मामले कई गुना बढ़ गए हैं, इसलिए ये आवश्यकता महसूस की जा रही है।
इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय की पार्किंग स्थल में दिनदहाड़े हुई हत्या, हिंसक हमलों, गंभीर चोटों, अपहरण, डराने-धमकाने आदि की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। साथ ही असंतुष्ट/विपरीत पक्षों के द्वारा झूठे मुवक्किल-वकील के विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी सूचना बार संघों द्वारा राज्य बार काउंसिल को दी गई है।
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प्रेस विज्ञप्ति में 2023 में दिनदहाड़े हुई दो हत्याओं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता उमेश पाल और अधिवक्ता वीरेंद्र नरवाल पर प्रकाश डाला गया है। हाल ही में देश की राजधानी में अधिवक्ता वीरेंद्र नरवाल की द्वारका में शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के विरोध में तीन अप्रैल से हड़ताल की जा रही है।
बार काउंसिल के मसौदे कानून में विशिष्ट तत्वों का जिक्र है। धारा 3 एक वकील के खिलाफ हिंसा के कार्य को करने या करने में सहायता करने के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती है। निर्धारित सजा कम से कम 6 महीने की कैद और 5 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना है। ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, जिसका अर्थ है कि बिना वारंट के पुलिस आरोपी को जांच के उद्देश्य से गिरफ्तार कर सकती है, और इसे गैर-जमानती अपराध बनाने से गलत काम करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसा कोई भी अपराध करने से पहले दो बार सोचते हैं।
मसौदे में पुलिस सुरक्षा के बारे में धारा 7 के तहत एक प्रावधान भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि संबंधित उच्च न्यायालय में आवेदन करने पर अदालत पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता की समझ दे सकती है।धारा 9 में आगे कहा गया है कि वकील के खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा या प्रक्रिया स्थापित नहीं की जाएगी, न ही वकील के खिलाफ उसके रोजगार से संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सद्भावपूर्वक किए गए आचरण के लिए कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी। मसौदे की धारा 10 में आगे कहा गया है कि अगर इस तरह की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही अदालत के सामने लाई जाती है, तो उन्हें खारिज कर दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या है राजस्थान एडवोकेट्स बिल?
राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023, बिल वकीलों के खिलाफ अपराधों जैसे हमले, गंभीर शारीरिक नुकसान, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के साथ-साथ उनकी संपत्ति को नुकसान या नुकसान को रोकने के उपायों की रूपरेखा तैयार करता है। यह भारतीय दंड संहिता के सामान्य कानून पर एक विशेष कानून है।
कानून के 13 खंड हिंसा, सजा, पुलिस सुरक्षा, जुर्माना, नुकसान, और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के निषेध को संबोधित करते हैं, जो वसूली और अधिवक्ताओं को दिए जाते हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतते हैं कि कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, अदालत परिसर में आधिकारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय एक वकील के खिलाफ हमला, स्वेच्छा से गंभीर चोट, आपराधिक बल या आपराधिक धमकी देना ए अपराध है। केवल इतना ही नहीं बल्कि अधिवक्ताओं को कानून की धारा 4 के तहत पुलिस सुरक्षा भी मिल सकती है अगर उन्हें इसकी सूचना दी जाती है। यह अधिनियम अपनी धारा 6 के तहत इस तरह के कृत्य को एक संज्ञेय अपराध घोषित करता है, जो पुलिस को ऐसे मामले की जांच करने और बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की अनुमति देता है। हालांकि, कानून में धारा 11 के प्रावधान भी शामिल हैं जो कानून का दुरुपयोग करने के दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल का प्रावधान करते हैं। धारा 5 मुख्य रूप से अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को अंजाम देने के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती है। हमले के लिए आरोपी को दो साल तक की जेल और रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 25,000 रूपये जुर्माना और सात साल तक की जेल का प्रावधान भी इस कानून में है। वहीं गंभीर चोट के लिए 50,000, और दो साल तक की जेल और रुपये तक का जुर्माना का भी प्रावधान भी है। साथ ही इस कानून में आपराधिक धमकी के लिए 10,000 रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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