रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति के तुरंत बाद, अदालत ने अपने फैसलों के हिंदी संस्करणों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने न्यायमूर्ति प्रीतिंकर की नियुक्ति के तुरंत बाद पद की शपथ ली, और तभी यह निर्णय किया गया था। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 24 मार्च को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में एक नोटिस जारी किया। अभी केरल उच्च न्यायालय ने इस साल पिछले महीने से मलयालम में फैसलों को प्रकाशित करना शुरू किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का कदम उठाया गया था। जब शीर्ष अदालत ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर 13 भारतीय भाषाओं में अपने निर्णयों में से 1,268 को जारी करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें से 1,091 निर्णयों का हिंदी में अनुवाद किया गया था, 21 का ओडिया में, 14 का मराठी में अनुवाद किया गया था। 4 असमिया, 1 गारो, 17 कन्नड़, 1 खासी, 29 मलयालम, तीन नेपाली, 4 पंजाबी, 52 तमिल, 28 तेलुगु और 3 उर्दू के लिए।
जुलाई 2019 से, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबपेज पर “वर्नाकुलर जजमेंट्स” शीर्षक के तहत फैसलों को पोस्ट करना शुरू किया। यदि पृष्ठ पर दिया गया निर्णय उस विशेष राज्य से संबंधित है, तो यह स्पष्ट था कि उसका उस राज्य की भाषा में अनुवाद किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल सहित चार भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ये संज्ञान आया है कि 99.9% भारतीय अपने “कानूनी अवतार” में अंग्रेजी नहीं समझ सकते।
इसके अलावा, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 2017 में सुझाव दिया था कि फैसले को प्रकाशित किया जाए या स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए। अंग्रेजों द्वारा अदालतों की स्थापना के समय से ही अंग्रेजी भारत में अदालतों की आधिकारिक भाषा रही है। हालांकि निचली अदालतें कार्यवाही के दौरान वैकल्पिक क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की अनुमति देती हैं और साक्ष्य दर्ज करते समय आदेश और फैसले अंग्रेजी में पारित किए जाते हैं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय उपलब्ध कराने के प्रस्तावित प्रस्ताव को अनुकूल रूप से देखा जाना चाहिए क्योंकि इससे उन भाषाओं के पाठकों को लाभ होगा।