दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का एक आदेश केजरीवाल सरकार को झटका दे सकता है। दरअसल, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को एक आदेश जारी कर सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रूपये की वसूली ब्याज समेत करने को कहा है । उपराज्यपाल ने अपने इस आदेश में मुख्य सचिव से सर्वोच्च गाइडलाइन को लागू करने को कहा है। साथ ही उपराज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि विज्ञापन को जारी करने वाले “ SHABDARTH ” को सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाए। अभी तक विज्ञापन को जारी करने वाले “ SHABDARTH ” को निजी व्यक्तियों द्वारा संचालिचत किया जा रहा है।
97 करोड़ रूपये की वसूली
बताया जा रहा है कि एलजी का ये आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और 2016 के CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार इस दिशा में आदेश का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाइकोर्ट और CCRGA के आदेश के बाद दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने आदेश जारी किया है और केजरीलवाल सरकार से सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रूपये की वसूली ब्याज समेत करने को कहा है।
बीजेपी ने केजरीवाल को बताया बेइमान
इस आदेश के बाद दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जैसा बेईमान पूरी दुनिया में नहीं है। भाजपा के इस नेता ने कहा कि दिल्ली के सरकारी खजाने से आम आदमी पार्टी की पब्लिसीट की गई है और जिसके देखते हुए उपराज्यपाल ने इस दिशा में आदेश जारी किया है। उपराज्यपाल के इस आदेश के बाद हालांकि आम आदमी पार्टी द्वारा कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। देखना होगा की उपराज्यपाल द्वारा जारी इस आदेश पर आप क्या प्रतिक्रिया देती है।