दिल्ली में अब बजट (Delhi Budget 2023) को लेकर बवाल मच गया है। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार आमने-सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल, आज यानी मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश किया जाने वाला था, लेकिन इस पर रोक लग गई। इसकी वजह से ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच नया टकराव शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब तय तारीख पर दिल्ली का बजट पेश करने से यूं रोक लगाई गई हो।
खबरों की मानें तो दिल्ली सरकार की ओर से 10 दिनों पहले बजट को मंजूरी देने के लिए केंद्र के पास भेजा गया था। बजट पेश करने के लिए 21 मार्च की तारीख तय की गई थी। दिल्ली सरकार के आरोप के अनुसार केंद्र सरकार जानबूझकर एक दिन पहले बजट पेश करने के लिए मंजूरी देने की जगह सवाल पूछने लगे।
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गृह मंत्रालय के AAP सरकार से सवाल
वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मंत्रालय के द्वारा केजरीवाल सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा गया है कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक राशि क्यों आवंटित की? सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने पूछा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक विज्ञापनों पर क्यों खर्च किया जाता है?
बताया जा रहा है कि 9 मार्च को उपराज्यपाल के द्वारा कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी गई थी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी गई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर नियमों के तहत राष्ट्रपति से बजट की स्वीकृति मांगी। फिर 17 मार्च को गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को अपनी कुछ टिप्पणी से अवगत कराया था।
दिल्ली सरकार का क्या है कहना?
वहीं दिल्ली सरकार का इस पर कहना है कि गृह मंत्रालय के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। दिल्ली का बजट (Delhi Budget 2023) कुल 78800 करोड़ का है, जिसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे, जबकि विज्ञापन पर केवल 550 करोड़ का ही खर्च होगा। पिछले साल भी विज्ञापन के लिए इतने ही बजट का प्रावधान था। इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।
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इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि प्लीज बजट को मत रोकिए। आप हम दिल्ली वालों से नाराज क्यों हैं? केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्लीवाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए।
ऐसे में अब बजट को लेकर दिल्ली की राजनीति में बवाल मच गया है। एक ओर केजरीवाल सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर बजट रोकने को लेकर हमलावर है, तो वहीं गृह मंत्रालय ने विज्ञापनों के खर्च को लेकर दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। यहां ध्यान देने वाली है कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार पर कई बार विज्ञापनों पर खूब पैसा बहाने के आरोप लग चुके हैं।
BJP की प्रतिकिया
केंद्र सरकार और दिल्ली की आप सरकार में तनातनी होना तो एक सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन इस बिंदु पर भी ध्यान देना होगा कि बजट वाले इस मुद्दे से यहां राजनीति फिलहाल गर्म हो गई है। बीजेपी की तरफ से इस पर आप के लगाए तमाम आरोप पर कहा गया है कि सोमवार को पूरे दिन चली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र में कुछ नहीं कहा और रात में टीवी इंटरव्यू से लोगों को इस बारे में बताया। अब बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कहा गया है कि केजरीवाल को 9 मार्च को उपराज्यपाल ने और 17 मार्च को गृह मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव पर आपत्तियों से अवगत करा दिया था, लेकिन उन्होंने उन आपत्तियों को दूर नहीं किया और अब वो दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।”
बीजेपी ने बजट न पेश होने के मुद्दे पर आप के द्वारा लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए सीधे मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अपनी हर नाकामी का ठिकरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरों के सिर फोड़ते रहे हैं।
सोमवार तक जहां दिल्ली सरकार नये वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने के लिए तैयार थी जो कि 78,800 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है। उसी बजट को लेकर स्थिति अब ऐसी है कि मंगलवार को तो बजट (Delhi Budget 2023) पेश नहीं ही होगा इसके साथ ही बजट कब तक पेश किया जाएगा इस बारे में भी अभी कोई स्पष्टता नहीं है। आगे क्या होगा और कब तक बजट के इस मुद्दे से दिल्ली की राजनीति गर्म होती रहेगी इसे देखना होगा। आप और बीजेपी के बीच की तनातनी के कारण अधर में लटके दिल्ली बजट का क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी?
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