केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट स्वागत योग्य है। ये बजट भारत की प्रगति को और गति देने में निश्चित तौर पर सहायक रहने वाला है। मोदी सरकार ने इस बजट में हर किसी का ध्यान रखने की कोशिश की है। बजट 2023 – 24 को सर्वहितेषी कहा जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। बजट घोषणा के दौरान अब एक साल में 7 साल की कमाई पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा जो कि बजट 2023-24 की एक महत्वपूर्ण घोषणा है। यूपीए शासनकाल में ये सीमा मात्र 2.5 लाख थी जिसे मोदी सरकार द्वारा पहले 5 लाख और अब 7 लाख कर दिया गया है। इससे निश्चित तौर पर मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ होगा। मोदी सरकार द्वारा पेश किए बजट की इसलिए भी तारीफ की जानी चाहिए क्योकि ये बजट कई ऐसी नई घोषणाओं को लेकर आया है जिसके बारे में जिक्र करने में भी पिछले सरकारें हिचकिचाती थी। उदाहरण के तौर पर पैन कार्ड । पैन कार्ड को केवल लेन देने के मामलों में विभिन्न जगहों पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब पैन कार्ड पहचान – पत्र के रूप में भी मान्य होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान बुधवार को संसद में बजट 2023- 24 पेश किए जाने के दौरान किए है। अमृत काल के इस पहले बजट में काफी कुछ नया करने की भी कोशिश की गई है जो निश्चित तौर पर सफल होगी। बजट को देखकर और पिछले कुछ वर्षो में भारत ने जिस तरह से खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया है। उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। बजट में वित्त मंत्री के द्वारा युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चौथा फेज लॉन्च करेगी जिससे युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होगी। हाल ही के दिनों में जिस तरह से स्टार्टअप्स के जरिये युवाओं ने सफलता के नये आयामों को छूआ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी के मद्देनजर ही स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी जो महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनाएगी। इसके अलावा 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
खेल के क्षेत्र में भी युवा अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार हो सके ये भी जरूरी है और इसी के मद्दनेजर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बजट 2023-2024 में अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाने की घोषणा युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब हर बार बजट में कुछ महंगा और कुछ सस्ता तो होता ही है। पिछली सरकारें भी यही किया करती थी। इसमें कोई नई बात नहीं। इस बार भी कुछ चीजें सस्ती तो कुछ चीजें महंगी हुई हैं। इलेक्ट्रिक वाहन को सस्ता किए जाने के ऐलान ने भी सभी का ध्यान अपनी और आकर्षित किया। ये जरूरी है क्योकि जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण वायु प्रदूषण को झेल रहा है उसमें बड़ी भागीदारी सड़को पर चलने वाली गाड़ियों की भी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ता किए जाने का ऐलान निश्चित तौर पर लोगों को डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से हमारे वातावरण को होने वाले नुकसान से परिचित कराएगा। बजट को 10 में से 8 नंबर दिया जा सकता है।