आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई। अब ईडी को उन्हें 22 मार्च को दोपहर 2 बजे पेश करने का आदेश दिया गया। आप के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष फिर से पेश किया गया। दिल्ली के आबकारी कानून का इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिसोदिया को ईडी ने हिरासत में लिया है। आज सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और मोहित माथुर साथ ही ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जोहेब हुसैन विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश हुए।
सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ?
ईडी आगे की जांच के लिए सिसोदिया की और 7 दिनों की रिमांड की मांग कर रहा था। हुसैन ने तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि अतिरिक्त रिमांड देने का अनुरोध किया। ED ने अदालत को बताया कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। उनका कई लोगों से उनका सामना कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि फोरेंसिक डेटा, मोबाइल डेटा और क्लाउड डेटा एकत्र किए गए हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। 1.23 लाख ईमेल हैं, और जांच से संकेत मिलता है कि 22 जुलाई, 2022 को इसे बदलने से पहले 8 महीने से अधिक समय से वह मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे थे, उसी दिन एलजी ने सीबीआई को शिकायत भेजी थी।
सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे माथुर ने दलील दी कि मुफ्त में रिमांड नहीं मिल सकती। उन्होंने जो कुछ भी उनसे सुना है वह उनके अनुसार शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई जांच के बारे में हैं। उन्हें आपराधिक कार्यवाही के साथ मेरी भागीदारी का प्रदर्शन करना चाहिए। वे सात महीने तक जांच करते हैं और फिर रिमांड मांगते हैं, इसलिए उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास कुछ है भी। यह फोन चेंज सीबीआई रिमांड का हिस्सा था और अब यह उनकी हिरासत का भी हिस्सा है। उन्होंने आग्रह किया कि वे बताएं कि ईडी और सीबीआई ऐसा क्यों चाहते हैं? पिछले साल अक्टूबर में एक एजेंसी ने ईमेल लीक की जांच की थी। उन्हें यह बताना होगा कि ईसीआईआर में पंजीकरण के बाद से उन्होंने क्या किया है।
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न्यायाधीश ने आरोपों की जांच के लिए ईडी को और पांच दिन की रिमांड दी और सिसोदिया को 22 मार्च को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश होने का आदेश दिया। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च दोपहर 1 बजे होनी है।
पहले मिली थी 7 दिन की रिमांड
ईडी ने 17 मार्च तक दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को हिरासत में रखा और सीबीआई मामले की जमानत की सुनवाई 21 मार्च को दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई। जब आखिरी सुनवाई 10 मार्च को हुई थी, तो ईडी ने मनीष सिसोदिया को अदालत द्वारा अतिरिक्त सात दिनों तक हिरासत में रहने की अनुमति दी थी और मामले को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आज, 17 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। 10 मार्च को सिसोदिया ने हिरासत का विस्तार करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता को 17 मार्च तक सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजने का विचार रखा।
10 मार्च को अदालत ने कहा था कि सिसोदिया ने हर राज्य की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें ईडी की हिरासत में वापस भेजने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत के संबंध में उनकी हिरासत उचित थी। अदालत द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ अवलोकन निम्नलिखित हैं-
1. ईडी के पास आगे की पूछताछ के लिए हिरासत लेने की शक्ति है।
2. वह उस समय न केवल उपमुख्यमंत्री मंत्री थे बल्कि आबकारी मंत्री भी थे, इसलिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे।
3. ईडी द्वारा प्रस्तुत रिमांड आवेदन के अनुसार अदालत का कहना है कि वह (सिसोदिया) आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के हर चरण में हर स्तर पर सहायक थे।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि यह न केवल अपराध की आय के सृजन से जुड़ा है, बल्कि इसके पुनर्भुगतान या प्रतिपूर्ति से भी जुड़ा हुआ है।
5. यह देखा गया कि आईओ द्वारा पेश की गई केस फाइल से यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19 के उल्लंघन में की गई थी या यह अन्यथा अवैध थी।
6. अदालत ने ये भी तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने न केवल सिसोदिया के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी होने के बारे में अपने विश्वास के कारणों को दर्ज किया, बल्कि यह भी पाया गया कि प्रावधान में निहित जनादेश के अनुसार सिसोदिया को सूचित किया गया था।
7. साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि यह सवाल है कि आरोपी अपनी गिरफ्तारी के आधार पर दस्तावेज की एक प्रति का हकदार है या फिर नहीं। इसको लेकर दोनों पक्षों विस्तृत दलीलों को सुनने के बाद अलग से तय किया जाएगा।
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