राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Ram setu

राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने करने के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा राम सेतु के आसपास समुद्र में कुछ किलोमीटर तक दीवार बनाने का आदेश पारित करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राम सेतु पर बनी दीवार के दर्शन कर भी मोक्ष प्राप्ति की कामना की जा सके। राम सेतु, जिसे अक्सर आदम के पुल या राम के पुल के रूप में जाना जाता है, निर्जन चूना पत्थर का एक समूह है जो पंबन द्वीप को जोड़ता है, जिसे तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। महाकाव्य रामायण में श्रीलंका पहुंचने और सीता को बचाने के लिए भगवान राम द्वारा बनाए गए पुल का संदर्भ देता है। राष्ट्रीय सरकार ने संरचना की जांच करने और राम सेतु की उम्र और उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पानी के नीचे की जांच को मंजूरी दे दी है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग शुरू हुई जो अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई।

याचिका में की गई मांग

सुप्रीम कोर्ट को लखनऊ के वकील अशोक पांडे की एक याचिका मिली है जिसमें राम सेतु स्थल पर “समुद्र में कुछ किलोमीटर के लिए एक दीवार के निर्माण की मांग की गई है ताकि इसके ‘दर्शन’ की अनुमति दी जा सके।” साथ ही, याचिका में अनुरोध किया गया है कि राम सेतु को 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि राम सेतु के दर्शन के प्रबंधन को सक्षम नहीं करके सरकार के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

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याचिका में न केवल राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने के लिए कहा गया है, बल्कि यह भी कहा गया है कि एक दीवार बनाई जाए ताकि लाखों लोग उस पुल पर चल सकें, बैठ सकें और सो सकें जिसे राम और उनकी सेना लंका में मारने के लिए पार करती थी। कहा गया है कि यह न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक स्तर पर राम सेतु के महत्व को बढ़ाएगा, बल्कि यह भारत के महाकाव्य इतिहास और कहानियों को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को खींचकर पर्यटन उद्योग को भी लाभान्वित करेगा।

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