केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन यानी आरजीएफ पर कार्रवाई की है। मोदी सरकार की इस कार्रवाई को कांग्रेस ने अनुचित बताया है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई देश के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले संगठनों आरजीएफ और आरजीसीईटी का कानून के कथित उल्लंघन के लिए विदेशी चंदा नियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है।
कांग्रेस ने साधा निशाना
केंद्र सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दीपावली की छुट्टियों के बीच लाइसेंस को रद्द किया गया है और यह देश के मुद्दे से भटकाने वाला कदम है बता दें कि कांग्रेस ने इसे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी कार्रवाई भी बताया है। जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा की आसमान छूती कीमतों बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। उन्होंने कहा कि आसमान छूती कीमतों बेरोजगारी और रुपए के गिरने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था इस समय काफी संकट में है। जयराम रमेश ने कहा कि लोग नफरत ही भाषाओं और विभाजन कारी राजनीति से ऊब चुके हैं।
1991 में हुई थी आरजीएफ की स्थापना
राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि इसकी स्थापना 1991 में राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद हुई थी। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री प्राकृतिक आपदाओं और हिंसा से प्रभावित लोगों तथा दिव्यांगों को राहत के लिए खड़े रहते थे। जयराम रमेश ने कहा कि आरजीएफ अपनी स्थापना के समय से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों के माध्यम से इन विचारों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है तथा बच्चों और महिलाओं सहित लाखों लोग इसकार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा आरजीएस को कानून के कथित उल्लंघन के लिए विदेशी चंदा नियम अधिनियम लाइसेंस कर दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है।
केंद्र सरकार ने क्या कहा ?
वहीं केंद्र कि मोदी सरकार ने इसके पीछे कानून के उल्लंघन को कारण बताया है। आरजीएफ पर की गई कार्रवाई को लेकर एक अधिकारी ने जानकारी दी है अधिकारी के मुताबिक राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के एफसीआरए लाइसेंस इन के खिलाफ जांच के बाद रद्द किए गए हैं। बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालीय समिति द्वारा की गई जांच के बाद हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आरजीएफ और आरजीसीईटी पर कार्रवाई किए जाने के बाद केंद्र और कांग्रेस इस समय आमने-सामने हैं। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और आरोप-प्रत्यारोप काफी सिलसिला जारी है।