अब मद्रास हाई कोर्ट में हाईब्रिड मोड में होगी सुनवाई, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच लिया गया बड़ा फैसला

देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसका असर भी होता दिखने लगा है। दरअसल, अब मद्रास उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल से अपनी सुनवाई को हाइब्रिड मोड में बदल दिया क्योंकि तमिलनाडु में कोविड मामले बढ़ रहे हैं।

जारी की गई अधिसूचना

मद्रास उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल की अपनी अधिसूचना में तमिलनाडु राज्य में कोविड मामलों के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की और एहतियाती उपाय के रूप में अदालत कक्ष में और अदालत के परिसर में आने वालों की संख्या कम करने के लिए सुनवाई प्रधान पीठ और मदुरै पीठ का हाईब्रिड मॉडल में करने का फैसला किया है। उच्च न्यायालय ने वर्चुअल मोड में अदालत के समक्ष उपस्थित होने और ई-फाइलिंग का इस्तेमाल करने की सलाह दी। आपको बता दें कि गुरुवार तक तमिलनाडु राज्य में कोविड के कुल 1,366 सक्रिय मामले थे। मामलों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा सभी न्यायालयों में उपलब्ध कराई गई है और बार के सदस्यों को केवल अग्रिम जमानत के बजाय इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिसके लिए इसे आवश्यक बनाया गया है।

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SC ने भी दी वकीलों को छूट

इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा था कि अदालत के समक्ष ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपील करने में संकोच न करें। पीठ साइटों कि देश में मामलों के बढ़ने की खबर और हाइब्रिड मोड के रूप में पहले से ही उपलब्ध है, वकीलों को अनुमति है और वे ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं।

आपको बता दें कि कोरोना के चलते कोर्ट पहले भी वर्चुअल मोड में चल चुका है। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान कोर्ट में ऑनलाइन मोड में सुनवाई हुई थी। तब मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड में की गई थी। एक बार फिर वही दौर लौटता हुआ दिख रहा है।