‘हम UCC के समर्थन में हैं, लेकिन…’ समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही ये बात

समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की मांग देश में हर थोड़े समय पर उठती ही रहती है। अब UCC को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि UCC केंद्र सरकार द्वारा समर्थित है और यह विधायिका का मामला है, अदालतों का नहीं। आदर्श नागरिक संहिता एकसमान होगी। फिर भी यह कानून से संबंधित है। रिट याचिका को फैसला नहीं किया जा सकता है।

BJP नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा तलाक, संरक्षकता, विरासत और रखरखाव को विनियमित करने के लिए लिंग-तटस्थ और धार्मिक-तटस्थ नियमों कानूनों की मांग करने वाली याचिका के जवाब में प्रस्तुत किया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता के पक्ष में है, लेकिन इसे लागू करना संसद के दायरे में है, न कि अदालतों के। मेहता के अनुसार संसद व्यक्तिगत कानून लाने के लिए जिम्मेदार है। BJP डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अदालत संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।

कोर्ट ने कहा, “SG मेहता ने कहा है कि नीति के तहत केंद्र यूसीसी का समर्थन करता है, लेकिन इन मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप केवल संसद के माध्यम से हो सकता है। हम अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”

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समान नागरिक संहिता क्या है?

भारत अपनी विविधता और अनूठी संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां सभी धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से पूरे देश में एक समान कानून प्रभावी रहे हैं। भारतीय संविधान ने समाजवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को अपनाया। अपवाद के बिना, सभी भारतीय नागरिक निर्माण के तीसरे खंड में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों के हकदार हैं।

लेकिन अब तक विभिन्न धार्मिक समूहों के पर्सनल लॉ लागू रहे हैं। विवाह, संरक्षकता और उत्तराधिकार के संबंध में प्रत्येक धार्मिक संगठन के अपने स्वयं के अस्पष्ट और अलग-अलग कानून हैं। 1955 का हिंदू विवाह कानून, 1956 का हिंदू संरक्षकता कानून और 1956 का हिंदू उत्तराधिकार कानून। वही व्यक्तिगत कानून जो ईसाइयों, मुसलमानों (शरिया कानून पर) और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होते हैं, उन पर भी लागू होते हैं। संरक्षकता अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम, हालांकि, आम तौर पर सामान्य और विशेष मामलों का पालन करते हैं।

समान नागरिक संहिता व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो भारत में उनके लिं या धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निर्दिष्ट करता है कि राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निवासियों के पास पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता तक पहुंच हो। संविधान की आवश्यकता है कि राज्य को अपने सभी निवासियों के लिए समान व्यक्तिगत कानूनों के लिए एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए, भले ही प्रावधान सीधे सिद्धांत राज्य की नीतियों के अंतर्गत आता है।

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बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार समान नागरिक संहिता के कानूनों को लागू करने के लिए तैयार नजर आती है। BJP इसे अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करती आई है। वहीं विपक्षी नेता इसके विरोध में दिखाई देते हैं। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि यह अपनी पसंद के धर्म का प्रयोग करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक संगठन को अपना व्यवसाय संचालित करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्हें अनुच्छेद 29 के तहत अपनी अनूठी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। विभिन्न अल्पसंख्यकों का इस तरह के बचाव का दावा है। इस तरह से और जोड़ने के लिए, महिलाओं के अधिकार को लागू किया गया है और अकाल के दृष्टिकोण को और अधिक बल देगा।