मोदी कैबिनेट में आज एक बड़ा फेरबदल हुआ। किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। वहीं, रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि रिजिजू को साल 2021 में कानून मंत्री बनाया गया था।
अरुणाचल से सांसद हैं रिजिजू
किरण रिजिजू की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले से आते हैं। रिजिजू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है। अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से वो बीजेपी सांसद हैं। वो साल 2004 में पहली बार सांसद बने थे। हालांकि रिजिजू में 2009 में लोकसभा चुनाव में हार गए। 2014 चुनाव में रिजिजू ने दोबारा जीत हासिल की थी। इसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रिजिजू को खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सौंपा गया था। फिर जुलाई 2021 में कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह यह जिम्मेदारी मिली थी।
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अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में रहे
बतौर कानून मंत्री किरण रिजिजू काफी चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि वो न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर खुलकर अपने विचार रखते आ रहे थे। उन्होंने कई बार न्यायपालिका पर तीखा हमला बोला। वो कई बार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चली आ रहे कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। रिजिजू के इसी मुखर रवैये के कारण न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति बन रही थी। यही उन्हें हटाने की अहम वजह मानी जा रही है।
अर्जुन राम मेघवाल के बारे में जानिए…
अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो वो राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं। बीकानेर के किस्मिदेसर गांव में उनका जन्म हुआ है। बीकानेर से ही मेघवाल ने बीए और एलएलबी की। इसके बाद इस कॉलेज से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री भी ली। फिलीपींस विश्वविद्यालय से अर्जुन राम मेघवाल ने एमबीए भी किया। वह राजस्थान कैडर के एक आईएएस अधिकारी रहे हैं।
वो 2009 से लगातार लोकसभा चुनाव में बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। मई 2019 में मेघवाल संसदीय मामलों और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री बने थे। अब उन्हें कानून मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है।
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