राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब कानूनी रूप से उनके पास क्या विक्लप ?

मोदी सरनेम मामले में केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। कल ही राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात के एक कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी और राहुल गांधी को इस मामले में जमानत भी मिल गई थी। अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त होने पर उनके पास क्या विकल्प बचे है और इस संबंध में कानून क्या कहता है? आइये इस बारे में जानें।

दरअसल, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता पर काबिज होती है। सांसदों के पास अपनी सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। चुनाव में जीत हासिल करन वाले सांसद पांच साल के लिए लोकसभा के लिए संसद के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 102 सदस्यता की अयोग्यता के बारे में बताता है। हालांकि लेख में अन्य आधार हैं लेकिन किसी अपराध की सजा से संबंधित ऐसा कोई भी शामिल नहीं है। हालांकि, लेख का खंड 1 (ई) ऐसे विषय और प्रकृति के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को निर्देशित करता है। चुनाव और संसद के सदस्यों से संबंधित संविधान में निहित चुनाव और विस्तार के संबंध में, संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 नामक एक अधिनियम पारित किया है। धारा 8 (3) और (4) की धारा 8 (3) और (4) यह अधिनियम राहुल गांधी की सजा के वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है।

धारा कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि की अयोग्यता के बारे में बात करती है। हालांकि कुछ निश्चित और विशेष अपराधों को इस तरह की धारा के तहत नामित किया गया है। उपधारा 3 उन अपराधों से संबंधित है जिनका नाम नहीं दिया गया है, जिसका अर्थ है अन्य अपराध। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मौजूदा मामले में मामला मानहानि की सजा से जुड़ा है, जिसमें उपधारा की प्रासंगिकता देखी जा सकती है. धारा 8(3) कहती है कि संसद के एक सदस्य को दोषी ठहराया गया है और किसी भी अपराध के लिए कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सदस्य को इस तरह की सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा और आगे की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। धारा 8(4) इस तरह की अयोग्यता के संचालन के बारे में बात करती है।

धारा में दो परिस्थितियां, पहली ऐसी अयोग्यता का संचालन इस तरह की सजा की घोषणा के तीन महीने बाद होती है। दूसरा जब अपील की मांग की जा सकती है तब अयोग्यता केवल एक संचालन या प्रभाव लेगी जब इस तरह की अपील का निपटारा किया जा सकता है क्योंकि गांधी को जमानत दी गई है और अपील के साथ जाने के लिए तीस दिनों का समय दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से अब इस अवधि का लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया है कि सभी निर्वाचित और गैर-निर्वाचित सांसदों और विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि गांधी को दोषी ठहराया गया है और दो साल की सजा सुनाई गई है। सजा की घोषणा के दिन से उन्हें स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उनकी रिहाई के बाद से उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।

राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प ?

गांधी के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प यह नहीं है कि दोषसिद्धि को निलंबित किया जाए। सजा नहीं बल्कि सजा को कम करना होगा। दोषसिद्धि को अपील में विचाराधीन देखा जा सकता है। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल, जो पूर्व में कांग्रेस के साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, ने भी कहा कि गांधी एक सांसद के रूप में अपनी दो साल की जेल की सजा के साथ स्वतः अयोग्य हो जाते हैं। यदि यह (अदालत) केवल सजा को निलंबित कर देती है, यह पर्याप्त नहीं है। निलंबन या दोषसिद्धि पर रोक होनी चाहिए। राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी बने रह सकते हैं लेकिन इसके लिए उनके उपर लगे आरोपों पर रोक लगनी जरूरी है।